केंद्र सरकाने कांदा निर्यातीवर तीन महिन्यापासून घातलेली बंदी उठवली आहे. त्याचबरोबर ३ लाख मेट्रीक टन निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली असल्याचं वृत्त 'आजतक' या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने दिले आहे. पण यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या अधिकृत निर्णयाची प्रत अद्याप समोर आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून निघत आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने महागाईचा मुद्दा लक्षात घेत ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्यावरील निर्यातीला लगाम लावण्यासाठी बंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत असेल असं परकीय व्यापार महासंचलनालयाने यावेळी सांगितलं होतं. तर त्याआधी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्कवाढ केल्यामुळे शेतकरी चिंतेत होते पण निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर कोसळले. अजूनही दर कोसळलेलेच असून निर्यातबंदी उठवल्यानंतर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
कांदा निर्यातबंदीवरून शेतकरी आक्रमक, बाजार बंदीचा निर्णय होणार
शेतकऱ्यांना असा होणार फायदा?
कांद्याला सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी आहे. पण देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा तुटवडा नसल्याने कांद्याचे दर पडले होते. निर्यातबंदी उठवल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली होणार आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याच्या तुटवड्यामुळे भारतीय कांद्याला दरवाढ मिळेल.
कांदा निर्यातबंदी धोरणाचा द्राक्ष उत्पादकांना फटका, पण कसा?
दरवाढ होणार पण किती?
निर्यातबंदीमुळे बाजारभावामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल पण नक्की किती दरवाढ होईल हे सांगता येत नाही. कारण निर्यातीवर असलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क कमी होणार का? कोणत्या कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली? यासंदर्भातील अटी शर्ती अधिकृत निर्णय समोर आल्यानंतरच कळतील.
-लासलगाव कांदा व्यापारी असोशिएशनचे पदाधिकारी
कांद्यावर जी निर्यातबंदी होती तिच मुळात अन्यायकारक होती, ग्राहकांसाठी शेतमालाचे दर पाडण्यापेक्षा सरकारने पेट्रोलचे दर कमी केले पाहिजे. सध्या सगळ्या गोष्टींच्या किंमती वाढल्या आहेत, शाळेच्या फी वाढल्या आहेत पण सोयाबीन, कांद्याचे दर वाढत नाही, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे असलेला खरिपातील कांदा संपलेला असून उन्हाळी कांदा बाजारात यायला सुरूवात झाली आहे. जर कोणत्याची अटीशर्तींशिवाय कांदा निर्यातबंदी उठवली असेल तर शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो ५ ते १० रूपयांची दरवाढ मिळू शकते.
- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)