सुनील चरपे
नागपूर : जागतिक व देशांतर्गत बाजारात रुईचे दर टिकून आहेत. तर सरकीच्या दरात घसरण हाेत असल्याने कापसाला ‘एमएसपी’च्या आसपास दर मिळत आहेत. कापसाचे दर व बाजारातील स्पर्धा टिकून राहण्यासाठी ‘सीसीआय’ व पणन महासंघाने माेठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करणे आवश्यक असताना केंद्र व राज्य सरकारची अनास्था व शेतकऱ्यांना असलेली दरवाढीची प्रतीक्षा यामुळे बाजारातील आवक मंदावली आहे.
कापूस खरेदीत ‘सीसीआय’ने तेलंगणात आघाडी घेतली असून, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत पिछाडीवर आहे.
सीसीआयने १ ऑक्टाेबर २०२३ ते ७ जानेवारी २०२४ या काळात देशभरात एकूण १९ लाख ६५ हजार गाठी कापसाची खरेदी केली. सीसीआयने एकट्या तेलंगणात १५ लाख गाठी कापसाची खरेदी केली असून, उर्वरित कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये केवळ ४ लाख ६५ हजार गाठी कापूस खरेदी करण्यात आला. महाराष्ट्रात केवळ ७० हजार गाठी कापसाची खरेदी करण्यात आली.
सीसीआयला कापूस विकताना शेतकऱ्यांना आधी ऑनलाइन नाेंदणी करावी लागते. त्यासाठी ऑनलाइन पेरापत्रक सादर करणे अनिवार्य आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पेरापत्रकात कापसाचा उल्लेख नसल्याने त्यांना सीसीआयला कापूस विकताना अडचणी येत असल्याचे सीसीआयचे अधिकारी सांगतात. महाराष्ट्रातील कमी कापूस खरेदीला केंद्र व राज्य सरकारचे उदासीन धाेरण जबाबदार असल्याचे बाजारतज्ज्ञांनी सांगितले. पेरापत्रकाचा तिढा साेडविण्यासाठी कापूस पट्ट्यातील राजकीय नेते शब्दही बाेलायला तयार नाहीत.
केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने कापूस पणन महासंघाला सबएजंट म्हणून नियुक्त केले असले, तरी त्यांनी अद्याप एकही खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यांच्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेता त्यांना कापूस खरेदी सुरू करायला किमान दीड ते दाेन महिने लागणार आहेत. ताेपर्यंत कापूस खरेदी हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला असेल.
‘सीसीआय’ची राज्यनिहाय कापूस खरेदी
(१ ऑक्टाे. २०२३ ते ७ जाने. २०२४) (लाख गाठी)
राज्य - कापूस खरेदी - खरेदी केंद्र
- पंजाब - ४०,००० - १८
- हरयाणा - ३०,००० - २१
- राजस्थान - १५,००० - ३४
- गुजरात - १०,००० - ७२
- महाराष्ट्र - ७०,००० - ७८
- मध्य प्रदेश - १,००,००० - २१
- तेलंगणा - १५,००,००० - ११५
- आंध्र प्रदेश - १,२०,००० - ३२
- कर्नाटक - ५०,००० - २२
- तामिळनाडू - ३०० - १६
- ओडिशा - ३०,००० - १४
- इतर - २५० - १
- एकूण - १९,६५,५५० - ४४४
रुई व सरकीचे दर
जागतिक बाजारात रुईचे दर ९० ते ९१ सेंट प्रति पाउंडवर तर देशांतर्गत बाजारात ५५,४०० ते ५५,९०० रुपये प्रति खंडीवर स्थिर आहेत. सरकीचे दर मात्र ३,५०० रुपये प्रति क्विंटलवरून २,४०० ते २,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. खाद्यतेलाची आयात वाढली असून, साेयाबीन ढेपेची निर्यात थांबल्याने सरकीचे दर वधारण्याची शक्यता कमी आहे.
‘एमएसपी’ ही नफेशीर किंमत नाही
‘एमएसपी’ ही नफेशीर किंमत असल्याची केंद्र सरकारची धारणा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययाेजना करून शेतमालाचे दर पाडत एमएसपीच्या आसपास आणत आहे. वास्तवात, एमएसपी ही नफेशीर किंमत नाही. ती कमीत कमी किंमत आहे. या किमतीच्या खाली दर आल्यास सरकारने खरेदी करायला हवी. सरकार ग्राहकांचे हित जाेपासण्यासाठी शेतमालाचे भाव पाडत आहे, अशी प्रतिक्रिया विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकार गव्हाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा २० टक्के अधिक तर धानाची खरेदी ४० टक्के अधिक दराने करण्याची गॅरंटी देत आहे. सन २००३ पर्यंत महाराष्ट्रात कापसाला ५०० रुपये बाेनस दिला जायचा. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने कापसाला एमएसपीपेक्षा ३० टक्के व साेयाबीनला ४० टक्के अधिक दर देण्याची गॅरंटी द्यावी व त्या दराने खरेदी करावी.
- विजय जावंधिया, कृषी तथा बाजारतज्ज्ञ