केंद्र सरकारच्याकांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावर शेतकरी व व्यापारी वर्गातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष लक्षात घेता, राज्याचे कृषी मंत्री केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार होते. त्यानुसार आता केंद्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचा २ लाख मेंट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. या खरेदीसाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे नाफेडची खास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. . तसेच शेतकऱ्यांना कांद्याला २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली ही माहिती ट्वीटर द्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला.केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 22, 2023
दरम्यान नाफेडची खरेदी हा वेगळा मुद्दा असून मूळ मुद्दा बाजारसमितीमध्ये पडणाऱ्या भावांचा असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी देत आहेत. दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. नाफेडचे दर कमी असून किमान २८०० ते ३००० रुपयांचा दर मिळायला हवा असे एफपीओ प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
काही शेतकऱ्यांनी याचे स्वागत केले असून खासगी व्यापाऱ्यांना या दराच्या वर खरेदी करावी लागणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर हा दर पुरेसा नसल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.