कांदा, कापूस आणि सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावाच्याही खाली आल्यावर आता शेतकऱ्यांना लवकरच सुरू होणाऱ्या हरभरा पिकाच्या विक्रीतून चांगल्या बाजारभावाची अपेक्षा आहे. मात्र हरभरा बाजारात येण्यापूर्वीच केंद्राने सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पीएसएस योजनेअंतर्गत खरेदीला मान्यता दिल्याने हरभरा शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळेल की कमी मिळेल याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कृषीमालाच्या किंमती हमीभावाच्या जवळ राहाव्यात यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत.
केंद्राने मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस) रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये कर्नाटक राज्यातून 1.39 लाख टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी एका वृत्तसंस्थेला नुकतीच ही माहिती दिली. यासह, त्या म्हणाल्या की केंद्राने चालू आर्थिक वर्षासाठी कर्नाटक सरकारला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) 235.14 कोटी रुपयांचा तिसरा हप्ता जारी केला आहे.
कर्नाटकप्रमाणेच अन्य राज्यातूनही हरभऱ्याची अशीच खरेदी होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. खरेदी केलेला हा माल बाजारात हरभऱ्याच्या किंमती वाढल्या की पुन्हा बाजारात कमी किंमतीला विकला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याला हमीभावाइतका किंवा त्यापेक्षा कमी भाव मिळू शकेल. त्यातून ग्राहकांना खूष करता आले, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी वर्तविली आहे.
पीएसएसमुळे कांद्याचा वांदा
सर्व सामान्य ग्राहकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार पीएसएस योजनेअंतर्गत शेतमाल, धान्य, कडधान्याची खरेदी करत असते. याच योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात कांद्याची खरेदी झाली होती. पुढे हा कांदा एकदम मार्केटमध्ये आणल्यानंतर त्यानंतर कांद्याचे भाव घसरल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी केला होता. लवकरच हरभरा काढणीचा हंगाम सुरू होत असून केंद्र सरकार हरभऱ्याची खरेदी पीएसएस योजनेअंतर्गत करत आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी विभागाने मान्यताही दिली आहे. मात्र या खरेदीनंतर हरभऱ्याच्या भविष्यातील किंमतींवर काही परिणाम होतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कर्नाटकातील हरभऱ्याला हमीभावापेक्षा जास्त भाव
दरम्यान अधिकृत निवेदनात, कृषिराज्यमंत्री श्रीमती करंदलाजे म्हणाल्या की, कृषी मंत्रालयाने कर्नाटकात चालू रब्बी हंगामासाठी पीएसएस अंतर्गत 5,440 रुपये प्रति क्विंटल दराने 1,39,740 टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याला आरकेव्हीवाय योजनेंतर्गत निधी जारी करण्याबाबत मंत्री म्हणाले की, 235.14 कोटी रुपयांचा तिसरा हप्ता कर्नाटक सरकार या योजनेतील आठ घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरणार आहे.
एप्रिलमधला हरभरा भावाचा असा होता अंदाज
दरम्यान यंदा हरभऱ्याचा हमीभाव रब्बी हंगामासाठी ५३३५ असून मार्च महिन्यापासून हरभरा काढणी व विक्रीचा हंगाम सुरू होईल, तो मे पर्यंत चालेल. सध्या बाजारात लोकल प्रकारच्या हरभऱ्याला साडेचार ते सव्वापाच हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहेत. पुणे येथील बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम व्यवस्थापन कक्षाने दिलेल्या बाजारभाव अंदाजानुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत लातूर बाजारसमितीत एफएक्यू ग्रेडच्या हरभऱ्यासाठी ५२०० ते ५८०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र पीएसएसची खरेदी वाढली आणि व ऑफ सिझनला शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या हरभऱ्याला चांगला दर मिळाला, तर ते कमी होण्याचीच शक्यता आहे.
हमीभावाच्या आसपास किंमतींसाठी आटापीटा
सध्या ऑफ सिझनला जर केंद्र सरकार हमीभावापेक्षा थोडा जास्त भाव हरभऱ्याला देणार असेल, तर ही चांगली गोष्ट आहे. यंदा खराब हवामानामुळे हरभऱ्याचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात हरभऱ्याच्या किंमती वाढतील असा अंदाज केंद्र सरकारला आला असावा. त्यासाठीच ते हरभऱ्याची खरेदी करून त्याचा साठा करत आहे. भविष्यात ऑफ सिझनला शेतकरी त्यांच्याकडचा साठवलेला हरभरा बाजारात आणतील तेव्हा त्याचे दर हमीभावाच्या आसपासच राहावेत असा सरकारचा प्रयत्न असावा. म्हणून आता खरेदी केलेला हरभरा ते कमी किंमतीने बाजारात आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या सरकारने जी ‘भारत ब्रँड’ची डाळ विक्रीला आणली आहे, ती तोटा सहन करून सरकार विक्री करत आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बाजारभावावर होणार आहे. सामान्य ग्राहकांना खूष करण्यासाठी सरकारचा सध्या आटापीटा सुरू आहे. मसून डाळीवरील आयातशुल्क माफ करून आयात झाली आहे. तेलाचीही तीच गत आहे. अनेक कृषी मालाची निर्यातबंदी केलेली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहेत. पंतप्रधानांनी मध्यप्रदेश, राजस्थानच्या निवडणुकांत गव्हाला २७०० रुपयांचा खरेदीदर देण्याची घोषणा केली होती, पण सध्या बाजारात गव्हाचा भाव २४०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यावर कुणीही लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारताना दिसत नाही.
- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते व कृषी अभ्यासक