पंकज जोशी, गणेश शेवरे
सध्या मागील हंगामातील उन्हाळी कांद्याची उपलब्धता किती आहे, नवीन लागवडीची काय स्थिती आहे, लागवड केलेल्या कांद्याचे उत्पादन किती येऊ शकेल? अशी सर्व माहिती जाणून घेण्यासाठी केंद्राची समिती कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात काल दिनांक ६ नोव्हेंबरपासून दाखल झाली असून काल आणि आज दिनांक ७ नोव्हेंबर असे दोन दिवस त्यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी, बाजारसमितीचे सभापती, संचालक, कांदा व्यापारी, यांच्यासह कृषी अधिकारी व संशोधक अशा विविध घटकांशी चर्चा करून कांद्याच्या संभाव्य स्थितीचा आढावा घेतला.
असेही ‘डॅमेज कंट्रोल’
सध्या देशात सुरू असलेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे भाव वाढत असून किरकोळ बाजारात कांदा प्रति किलो ७० ते ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. अशा स्थितीत सामान्य मतदारांचा महाग कांद्यामुळे रोष ओढवून त्याचा फटका निवडुकांत सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो. त्यावर तातडीने व दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याच्या हेतूने या समितीने नाशिकमधील कांद्याची स्थिती जाणून घेतल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. दरम्यान पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर लवकरच केंद्राच्या निवडणुका लागणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याच्या दृष्टीकोनातून आताच उपाययोजना करायला हव्यात या हेतूने केंद्र सरकारने ही समिती थेट कांद्याच्या आगारात पाठविल्याची चर्चा सुरू आहेत.
अशी केली चर्चा
नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या या केंद्रीय समितीत दिल्ली मंत्रालयातून आलेले श्री. सुभाष चंद्रा मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग), श्री.मनोज के (MIDH), श्री.पंकज कुमार (DAFW ), श्री. बी. के. पृष्टी (DMI), श्री.उदीत पलीवाल (DoCA), श्री.आर.सी.गुप्ता (NHRDF), श्री. ए.के.सिंग (MHRDF) अशा विविध केंद्रीय संस्थांशी संबंधित अधिकारी व वरिष्ठांचा समावेश होता. त्यांनी कांदा साठवणुकीची स्थिती, सध्या शिल्लक असलेला कांदा, येऊ घातलेले उत्पादन व होणारी लागवड, सध्याची मार्केटची स्थिती या बाबींचा आढावा घेतला. त्यासाठी त्यांनी कांद्याशी संबंधित विविध घटकांशी चर्चाही केली. त्यातून संबंधितांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या प्रयत्न केला. तसेच चांदवड परिसरातील काही कांद्याच्या शेतकऱ्यांशी थेट बांधावर जाऊन भेट घेतली व तेथील कांद्याची स्थिती जाणून घेतली. त्यातून भविष्यातील उत्पादनाचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्नही या समितीने केला.
समितीचा मुख्य रोख वाढलेल्या दरांवर?
पिंपळगाव बसवंत येथे आज दिनांक ७ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय समितीने विविध घटकांशी चर्चा करून कांद्याचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यांचा मुख्य रोख कांद्याचे भाव कसे वाढत आहेत? आणि लवकरच होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात कांद्याची चांगली आवक राहील ना? व त्यातून सामान्य ग्राहकांना कांदा आवाक्यात येईल ना? याकडेच राहिल्याचे समजते. मागच्या काही दिवसांपासून निर्यात शुल्क वाढविणे, त्यानंतर किमान निर्यात मूल्यात वाढ करणे असे धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केले होते. या भेटीच्या निमित्ताने कांद्याच्या बाजारभावांची काय स्थिती आहे? ते नियंत्रणात आहेत का? हा आढावाही समितीने घेण्याचा प्रयत्न केला.
कांदा उत्पादक अनभिज्ञ
कांद्याचा आढावा घ्यायला आलेल्या समितीमुळे जिल्ह्यातील कृषी व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कृषी संशोधन विभागाच्या संशोधकांची दोने दिवस चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे जाणवत होते. दुसरीकडे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या काही संघटनांना अशी काही समिती येणार असल्याचे खबरबातही नव्हती. इतकेच काय तर माध्यमांनाही समिती येण्याचा सुगावा यंत्रणेने लागू दिला नाही. त्यामुळे अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर काही संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही निषेध नोंदविला.
कांद्याचे असे झाले नुकसान
नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख हेक्टरवर कांदा उत्पादन होते. मात्र यंदा उन्हाळी कांद्याच्या काढणीला आलेला अवकाळी पाऊसाने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला. त्यातच मार्च २३ नंतर कांद्याचे भाव बऱ्यापैकी पडल्याने शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी अशा दोन्ही संकटांनी हवालदिल झाला. नंतरच्या काळात खरीपात रांगडा कांदा लागवडीच्या काळात पावसाने दिलेली ओढ व त्यामुळे उशिरा झालेली लागवड व कमी उत्पादन यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. हे कमी की काय म्हणून ऑगस्ट महिन्यात सुरळीत चालेलेले कांदा व्यवहार केंद्र सरकारच्या ४०% कांदा निर्यात शुल्काच्या निर्णयाने पुन्हा विस्कळीत झाले.
शेतकरी आणि ग्राहक दोन्हींची नाराजी
त्यानंतर पुन्हा बाजार सावरून दसरा दिवाळीला कांदा बाजारभाव वधारत होते. मात्र केंद्राने पुन्हा किमान निर्यात मूल्य ८०० डॉलरवर नेऊन ठेवल्याने कांदा बाजारभावात थेट दीड ते दोन हजारांपर्यंत घसरण झाली. मात्र या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांना विक्री होणाऱ्या कांद्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. उलट ग्राहकांना ५० रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त भावाने कांदा विकत घ्यावा लागला. महाराष्ट्रातील बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याला सरासरी १५ ते ३० रुपये प्रति किलो दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे, तर किरकोळ बाजारात हाच कांदा किमान ५० ते ८० रुपये प्रति किलो प्रमाणे विकला जात आहे. त्यातून ना ग्राहक आणि शेतकरी दोघांचाही रोष सरकारने ओढवून घेतला असून ऐन निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राची ही समिती घाईघाईने येऊन तिने आढावा घेतल्याची चर्चा आहे. आता ही समिती शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही दिलासा देणार का? असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.
कांदा पाहणी साठी केंद्राची समिती आली मात्र काजू बदाम खाऊन निघून गेली
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पिपळगांव येथे कांदा पिक परिस्थिती उपलब्धता यासंदर्भात केंद्रातून समितीचा दौरा आयोजित करणेत आलेला होता. दिल्ली मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग कांदा या शेतीमालाच्या आवकेचा व बाजारभावाचा आढावा घेणेसाठी समिती अली होती मात्र शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता फक्त व्यापारी व संचालक मंडळ यांच्या सोबत चर्चा करून फक्त काजू बदाम खाऊन निघून गेली असल्याची चर्चा होत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कांदा या शेतीमालाचा भाव वाढला की महाराष्ट्राची आठवण येते, भाव कमी झाला की शेतकऱ्यांची आठवण येत नाही. पाऊस कमी पडल्याने कांद्याचे उत्पादन कमी प्रमाणात होणार आहे. केंद्राने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा पण आमच्या शेतकऱ्यांना मारु नये.नाफेड ,एनसीसीएफ सारखी सरकारशी संलग्न कंपनी बाजार समितीमध्ये येऊन माल खरेदी करीत नाही. आम्ही बाजार समिती म्हणून शेतकऱ्यांचीच बाजू घेणार. केंद्राने टोमॅटो नेपाळमधून आयात केल्यानंतर चार महिने झाले टोमॅटोला भाव नाही. कांदा साठवणूकीसाठीची चाळ बांधकाम करणेसाठी अनुदान फक्त १- २% शेतकऱ्यांनाच भेटते त्याऐवजी ज्या शेतकऱ्याची मागणी आहे अशा प्रत्येकाला कांदा चाळीसाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे.
-आमदार दिलीपराव बनकर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजारसमिती पिंपळगाव
नाफेडने कांदा खरेदी बाजार समितीत करावी. शेतकरी गोडाऊन साठी ५०% अनुदान द्यावे. बाजार समितीला कांदा चाळीसाठी अनुदान द्यावे.
- बाळासाहेब क्षिरसागर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लासलगाव
NAFED व NCCF ने FPO कडून खरेदी केलेला कांदा हा शेतकऱ्यांचा नाही. शेतकऱ्याचा माल हा बाजार समितीत विक्रीस येतो म्हणून केंद्राच्या एजन्सीज ने कांदा हा शेतीमाल बाजार समितीमध्ये येऊन खरेदी करावा. NAFED व NCCF ने खरेदी केलेला माल हा ग्राहकाला न विकता व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला कांदा महाग मिळतो.
- सोहनलाल भंडारी, संचालक, पिंपळगांव बसवंत बाजार समिती
व्यापारी ज्या भावाने बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी करतात त्याच भावाने NAFED व NCCF कांदा खरेदी करतात. NAFED व NCCF ने बाजार समितीमध्ये येवून कांदा खरेदी करावा व केंद्राने कांदा ग्राहकांना कमी भावात विकला तरी शेतकऱ्यांना त्याच्याशी काहीही घेणे-देणे नाही.
-निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी
जेव्हा कांद्याचा भाव २-३ प्रती किलो होता व लाल कांदा साठवता येत नाही म्हणून केंद्रीय मंत्री यांनी नाफेड व एनसीसीएफ ला खरेदी करावयास सांगितले ज्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव वाढण्यास मदत होईल. केंद्र शासन कधीच एका बाजूचा विचार करीत नाही ते नेहमी शेतकरी, ग्राहक व व्यापारी यांचा विचार करुनच कुठलाही निर्णय घेते. असे पहिल्यादांच घडत आहे की, केंद्राने नाफेड व एनसीसीएफ ल ७ लाख टन कांदा खरेदी करावयास सांगितले आहे. ५ लाख टन खरेदी केला आहे व उर्वरीत २ लाख टन खरेदी करावयाचा आहे.
- सुभाष चंद्रा मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग, दिल्ली)
पिंपळगाव बसवंत येथील बैठकीतील उपस्थित मान्यवर
पिंपळगाव बाजार समितीचे सभापती निफाड तालुक्याचे आमदार दिलीपराव शंकरराव बनकर, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर, दिल्ली मंत्रालयातून आलेले सुभाष चंद्रा मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग), मनोज के (MIDH), पंकज कुमार (DAFW ), बी. के. पृष्टी (DMI), उदीत पलीवाल (DoCA), आर.सी.गुप्ता (NHRDF), ए.के.सिंग (MHRDF), एस. वाय. पुरी (उपसरव्यवस्थापक, कृषि पणन मंडळ, नाशिक), फय्याज मुलाणी (जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक), बी.सी. देशमुख (विभागीय व्यवस्थापक, कृषि पणन मंडळ, नाशिक), संजय पांडे (NHRDF), .बी.पी. रायते ( NHRDF), जिल्हा मार्केटींग अधिकारी (DMO) नाशिक, राजेंद्र बिराडे, कांदा द्राक्ष संशोधन केंद्र, पिं.ब., शाखा व्यवस्थापक, नाफेड, पिंपळगांव बसवंत, निवृत्ती न्याहारकर व अरुणकाका न्याहारकर (कांदा उत्पादक शेतकरी), शाखा व्यवस्थापक NCCF, मुंबई, शाखा व्यवस्थापक, NHRDF, चितेगाव फाटा, प्रसाद कांबळे, विशाल भुजबळ, विवेक सोनवणे व इतर शेतकरी तसेच पिंपळगांव बाजार समितीचे संचालक सोहनलाल भंडारी, संचालक नारायण पोटे, सचिव संजय लोंढे व अधिकारी व कर्मचारी तसेच लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे.