Cotton Market :
जब्बार चीनी :
वणी : मागील एक तपापासून कापसाचे दर सात हजारांवर स्थिरावले आहेत. केंद्र सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी कापसाच्या हमीभावात ५०१ रुपयांची वाढ केली असली तरीही सीसीआय म्हणजेच भारतीय कपास निगमने चालू हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी सात हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मागील १२ वर्षांपासून यापेक्षा अधिकचा दर कापसाला मिळाला नाही.
यामुळे कापसाच्या भावात दरवर्षी सातचा पाढा वाचला जात आहे. त्यातही खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या कापसासाठी हमीभावापेक्षा कमी बोली लावत असल्याने शेतकरी रडकुंडीला आला आहे.
२०१३ मध्ये कापसाला प्रतिक्विंटल सात हजार ५०० रुपये दर मिळत होता. आजही केवळ सहा ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दराने कापूस खरेदी केला जात आहे. कापसाचे उत्पादन यंदा समाधानकारक असले तरी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकरी वैतागला आहे.
शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली. भाव वाढतील, या आशेवर शेतकरी आहेत. परंतु, काही गरीब शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असल्यामुळे नाइलाजास्तव कापूस विकावा लागत आहे. कापूस खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांची ग्रामीण भागात लगबग सुरू आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांना मनमानी भावात कापूस देण्यास भाग पाडतो, असा शिरस्ता झाला आहे.
केंद्राकडून चालू हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी सात हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपये हमीभाव जाहीर झाला आहे. मात्र, खासगी बाजारपेठेत कापसाचे दर नीचांकीवर आहेत. खासगी व्यापारी कापसाला सहा हजार ५०० ते सहा हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
होत आहे.
हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. इतर शेतीमालाचे दरही हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात कमी किंवा जास्त होत असल्याने हमीभावावर शासनाचा किती अंकुश आहे, याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना येत आहे. एकीकडे महागाईने झेप घेतलेली असताना प्रत्येक वस्तूंच्या किमती भडकल्या आहेत.
पिवळ्या सोन्याच्या दरातही भरमसाट वाढ झाली, परंतु या तुलनेत पांढऱ्या सोन्याची भाववाढ होण्याऐवजी त्यात महागाईच्या तुलनेत घसरण होत आहे. यामुळे उत्पादन खर्च निघत नाही. २०१३ पासून ते २०२४ या बारा वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाच्या हमीभावात शासनाने भाववाढ केली असली, तरी ती भाववाढ तोकडी ठरत असून, खासगी बाजारात
शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने त्यावर शासनाचे नियंत्रण राहिलेले नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावत आहे. शेतमालाचे भाव आणि इतर वस्तूंची झालेली भाववाढ यामध्ये कमालीची तफावत आढळून येत असल्याने दिवसेंदिवस शेतकरी हवालदिल होत आहे. मागील १२ वर्षांपासून शेतमालाची भाववाढ झालीच नाही.
सर्वच वस्तूंच्या भावात वाढ
शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी, तर कधी स्थिर राहिले. शेतमालाच्या व्यतिरिक्त २०१३ मध्ये डीएपी ५६० रुपये प्रतिबॅग मिळत होती. आता एक हजार ४०० रुपयांना एक बॅग मिळत आहे. तेव्हा कापूस वेचणीसाठी तीन रुपये किलो मजुरी होती. आता १० ते १२ रुपये किलो आहे. पूर्वी ४०० रुपयांचा गॅस सिलिंडर आज एक हजार रुपयाला घ्यावा लागत आहे.
शेतीसाठी लागणाऱ्या ट्रॅक्टर, ट्रॉली, रोटर मशीनची किंमत सहा लाख रुपये होती. त्यासाठी आज ११ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत.