देवेंद्र पोल्हे :
मारेगाव तालुका कापूस, सोयाबीन आणि तूर उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील शेतकरी दरवर्षी हजारो टन कापूस पिकवितात. यावर्षी मारेगाव तालुक्यात एकूण ३२ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे.
परंतु, तालुक्यात कापूस विक्रीसाठी शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापारी व जिनिंगमध्ये कापसाची विक्री करावी लागते. यात दीड हजार ते दोन रुपये तोटा सहन करावा लागतोय.
पांढर सोनं म्हणून ओळख असलेल्या कापूस पिकाची तालुक्यात सर्वाधिक लागवड केली जाते. एकट्या मारेगाव तालुक्यात ३२ हजार हेक्टरच्यावर कापसाची लागवड झाली आहे. नगदी पीक म्हणून शेतकरी कापूस पीक घेतात.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस पीक हा कणा आहे. मात्र, हेच कापूस पीक चुकीच्या धोरणाने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करीत आहे. आज शासनाने लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव सात हजार ५२१ रुपये ठरवून दिला आहे.
मात्र, खासगी व्यापारी विविध कारणे सांगत सहा ते साडेसहा हजार रुपयांपर्यंत कापसाची खरेदी करीत आहे. हमी दरापेक्षा दीड ते दोन हजार रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांना कापसाची विक्री करावी लागत आहे.
वणी विभागात एकही शासकीय खरेदी केंद्र शासनाने सुरू न केल्याने याचा फायदा खासगी व्यापारी उचलत आहे. शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामाला सुरुवात झाली आहे. बियाणे खरेदी, कापूस वेचणीची मजुरी देणे, आदींसाठी शेतकऱ्यांना पैसाची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही नड भागविण्यासाठी कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे.
पर्यायाने शेतकऱ्यांचे क्विंटल मागे दीड हजार ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मारेगाव तालुक्यात शासकीय आधारभूत कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
सात हजार ५२१ रुपये कापसाला हमीभाव
मारेगाव येथे शासकीय आधारभूत केंद्र उभारण्यात आले, तर शेतकऱ्यांना सात हजार ५२१ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना दलालांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. शिवाय खासगी व्यापारी दलाली, हमाली आणि कापसाचे
पैसे देताना कटती घेतात. यात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होते. शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र सुरू केल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे त्वरित उपाय- योजना केल्यास मारेगाव तालुका कापूस उत्पादनात आणखी प्रगती करू शकेल.
वजन काट्याच्या मापात पाप
खासगी व्यापारी कापसाची खरेदी करण्यासाठी इलेक्ट्रानिक काटे वापरतात. या काट्याची वर्षातून एकदा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पडताळणी होणे अपेक्षित असते.
मात्र, वैद्यमापनशास्त्र यंत्रणा तालुक्याकडे फिरकत नसल्याने वजन काट्याच्या मापात पाप होत असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. यात संबंधित विभागाचे अधिकारी व्यापाऱ्यांशी अर्थपूर्ण बोलणी करुन कागदोपत्री काट्याची तपासणी करतात, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात अनेकजण लागले असल्याने लुटण्याचा धंदा उदयास आल्याचे बोलले जात आहे. यात शेतकऱ्यांचा बळी जात आहे. मापात पाप करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कडक कार्यवाही करून या व्यापाऱ्यांचे कापूस खरेदीचे परवाने रद्द करण्याची मागणी होत आहे.