आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये तेलाच्या दरात झालेल्या घसरणीचा संपूर्ण लाभ सामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत किरकोळ दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असते. देशातील प्रमुख खाद्यतेल उत्पादक संघटना आणि उद्योग यांच्या प्रतिनिधींसमवेत नियमितपणे बैठका घेतल्या जातात आणि त्यामध्ये कमी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार खाद्यतेलांचे देशातील किरकोळ विक्री दर कमी करण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात येतो.
खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत बाजारातील दरांवर नियंत्रण ठेवून ते कमी करण्यासाठी सरकारने उचलली पावले:
- कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफुल तेल यांच्यावर लावलेले अडीच टक्के मुलभूत शुल्क संपूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. तेलांवरील कृषी अधिभार २०% वरुन कमी करून ५% करण्यात आला आहे. ही शुल्करचना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राखण्याचा निर्णय ३० डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला.
- दिनांक २१.१२.२०२१ रोजी रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेल यांच्यावरील मुलभूत शुल्क ३२.५% वरुन कमी करून १७.५% करण्यात आले तसेच रिफाईंड पामतेलावरील मुलभूत शुल्क १७.५% वरुन कमी करून १२.५% करण्यात आले. शुल्कांचे हे दर हे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असतील.
- पुढील आदेश देईपर्यंत रिफाईंड पामतेलाची आयात विनाशुल्क सुरु ठेवण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
दिनांक २० जुलै २०२३ रोजी प्राप्त माहितीनुसार गेल्या वर्षीपासून कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफुल तेल आणि रिफाईंड पामतेल यांसारख्या प्रमुख खाद्यतेलांचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. सरकारने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे गेल्या वर्षभरात रिफाईंड सुर्यफूल तेल, रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि आरबीडी पामतेल यांचे किरकोळ दर अनुक्रमे २९.०४%, १८.९८% आणि २५.४३% कमी झाले आहेत.
सरकारने नुकत्याच हाती घेतलेल्या उपक्रमाअंतर्गत दिनांक १५.०६.२०२३ पासून रिफाईंड सूर्यफुल तेल आणि रिफाईंड सोयाबीन तेल यांच्यावरील आयात शुल्क साडेसतरा टक्क्यावरून साडेबारा टक्के करण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.