कालच्या बाजारभावाच्या तुलनेत आपल्या कांद्याला आज बरे भाव मिळतील या अपेक्षेने सकाळी लासलगाव, पिंपळगाव, विंचूर बाजारसमितीत कांदा विक्रीसाठी घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना जोरदार धक्का बसला. केंद्र सरकारने अचानक घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे लाल आणि उन्हाळी कांद्याचे भाव सुमारे हजार ते १२०० रुपयांनी घसरले. याशिवाय लासलगाव, पिंपळगावसह महत्त्वाच्या बाजारसमित्यांतील लिलाव बंद ठेवण्यात आले.
त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. दुसरीकडे यापूर्वी आणि अलीकडेच आलेल्या केंद्रीय समितीचे लांगुनचालन करण्यासाठी स्थानिक कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने सरकारने थेट निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कृषी अधिकारी दबावाखाली?अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीनंतर नाशिक जिल्ह्यात सुमारे साडेअकरा हजार हेक्टरवरील कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे कृषी आणि महसूल यंत्रणेने केले आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी भाग बदलून गारपीट झाल्याने कांद्याचे नुकसान तुलनेने कमी झाल्याचे काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांना केवळ शेतात आणि चाळीत खराब झालेला कांदा याचेच चित्र दाखवले गेले. दरम्यान अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या आणि पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली महसूल आणि कृषी विभागाने सरसकट नुकसानीचे पंचनामे केले, त्यामुळे नुकसानीचे क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येत असले, तरी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात व जिल्ह्याबाहेर अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कांदा चांगल्या स्थितीत असल्याची गोष्ट समितीला सांगितली नाही. तसेच वेळी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही अंधारात ठेवले. परिणामी पुरेसा कांदा उपलब्ध होणार असतानाही केंद्रीय समितीने चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि त्यावर सरकारने तातडीने निर्यातबंदीची अमलबजावणी केली, असा आरोप आता शेतकरी प्रतिनिधी करत आहेत.
आज भाव का पडले?केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाने यासंदर्भात काल दिनांक ७ डिसेंबर रोजी आदेश जारी केला असून आज दिनांक ८ डिसेंबर पासून ते ३१ मार्च २४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी अधिकृत लागू होणार आहे. मात्र आदेश येण्याआधी ज्या कांद्याच्या निर्यात व्यवहार झाले असतील, किंवा जहाज भरून कांदा निर्यातीच्या तयारीत असेल, अथवा जहाज निघालेले असेल, तसेच व्यवहार झाल्यानंतर सीमाशुल्क विभागाकडे ज्या कांद्याचे हस्तांतरण झालेले असेल, अशा कांद्यावर निर्यातबंदीतून वगळण्यात आल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. ज्या कांदा व्यापारी किंवा निर्यातदारांनी मागच्या ७ डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीचे व्यवहार पूर्ण करून कंटेनर निर्यातीसाठी पाठवले त्यांचाच कांदा बाहेर जाऊ शकतो. त्यानंतर ज्या व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केला, त्यांच्या कांद्याला निर्यातबंदीचा फटका बसणार आहे. त्याच्या भरपाईसाठी आज कांदा खरेदीत भाव पडल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून लासलगावसह राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारसमित्यांमध्ये लाल आणि उन्हाळ कांद्याचे बाजारभाव जवळपास स्थिर होते. लाल कांदा कमीत कमी हजार रुपये व जास्तीत जास्त २९०० ते ३३००, तर उन्हाळ कांदा कमीत कमी १२०० ते १५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री होत होता. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढत असल्याचे चित्र नसल्याचे निरीक्षण लासलगाव बाजारसमितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी नोंदवले आहे. निर्यातबंदीनंतर आज कांद्याचे बाजारभाव सुमारे हजार ते पंधराशे रुपयांनी पडले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बाजारसमित्यांमध्ये दररोज कांद्याची सरासरी दोन लाख क्विंटल आवक होत आहे. उन्हाळी कांदा डिसेंबर अखेर संपत चालला आहे. मात्र पोळ आणि लाल कांद्याची आवक बाजारसमित्यांमध्ये वाढतानाचे चित्र होते. त्यामुळे टंचाईची शक्यता कमी असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. (आज दिनांक ८ डिसेंबर रोजी राज्यात अनेक बाजारसमित्यांमध्ये कांदा लिलाव बंद राहिल्याने सकाळच्या सत्रात केवळ २९ हजार क्विंटल लिलाव झाल्याचे पाहायला मिळाले.) मात्र अशाही स्थितीत केंद्राने हा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांसह कांदा व्यापाऱ्यांमध्येही प्रचंड रोष पसरल्याचे दिसत आहे.
कांदा उत्पादकांवर सर्जिकल स्ट्राईककेंद्रीय समितीने नाशिकच्या कांद्याची पाहणी केली, पण त्यांनी नाशिकबरोबरच राज्यात आढावा घ्यायला हवा होता. पुढच्या पंधरवड्यात कांदा वाढणार आहे, पण यासंदर्भात कुठल्याही कांदा उत्पादकांची संघटना किंवा प्रतिनिधींशी चर्चा केली नाही. कृषी विभागाने अर्धवट, असत्य आणि चुकीची माहिती सरकारला आणि केंद्रीय समितीकडे पोहोचविली. त्यामुळे समितीने चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि निर्यातबंदी लागू केली. कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय अर्ध्या रात्री घेऊन सरकारने कांदा उत्पादकावरतीच सर्जिकल स्ट्राइक केले आहे. - भारत दिघोळे, अध्यक्ष,-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
शासन कांदा उत्पादकांच्या बाबतीत सातत्याने धरसोडीचे धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी कांदा लागवडीपासून दूर जात असून असेच चालू राहिले, तर भविष्यात कांद्याची लागवड आणखी घटेल, त्याचा फटका सर्वांनाच बसेल.- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी