खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ आणि रब्बी विपणन हंगाम २०२४-२५ मधील रब्बी पिकांच्या खरेदी व्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाअंतर्गत, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य अन्न विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेतली. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
खरेदीवर परिणाम करणाऱ्या विविध बाबी जसे की हवामानाचा अंदाज, उत्पादन अंदाज आणि राज्यांची तयारी याबाबतचा अंदाज घेण्यात आला.
खरेदी अंदाज
| हंगाम | पिक | खरेदी अंदाज |
| खरीप २०२३-२४ | धान/तांदूळ | ९०-१०० एलएमटी |
| रब्बी २०२४-२५ | गहू | ३००-३२० एलएमटी |
राज्यांकडून खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ (रब्बी पीक) दरम्यान सुमारे ६ एलएमटी प्रमुख तृणधान्ये/भरडधान्ये खरेदीचा अंदाज आहे. आहारामध्ये वाढीव पोषणासाठी आणि पीक वैविध्यासाठी भरड धान्यांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.
यावेळी तेलंगणा राज्य सरकारने पुरवठा साखळी इष्टतमीकरणा संदर्भात अवलंबलेल्या चांगल्या पद्धती सामायिक केल्या आणि भारत सरकारच्या या पर्यावरणपूरक उपक्रमाच्या माध्यमातून वर्षाला १६ कोटी रुपयांच्या बचतीचे संकेत दिले. उत्तर प्रदेश सरकारने ई-पीओएसला इलेक्ट्रॉनिक वजन मोजणीशी जोडण्यासंबंधीचा यशस्वी उपक्रम सामायिक केला ज्यामुळे लाभार्थ्याला त्याच्या पात्रतेच्या प्रमाणानुसार अन्नधान्याचा पुरवठा प्रभावीपणे सुनिश्चित झाला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राज्य एमएसपी खरेदी आवेदनांच्या डिजिटल मुदतसमाप्तीवर मूल्यमापन अभ्यास सादर केला. खरीप विपणन हंगाम २०२४-२५ सुरू होण्यापूर्वी खरेदी प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी, अॅग्रीस्टॉक पोर्टलच्या मानक आणि मुख्य वैशिष्ट्यांनुसार त्यांना सुधारित करण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना देण्यात आला.
निर्देशित डेपोंमधून स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत अन्नधान्याची वाहतूक करण्यासाठी पुरवठा साखळी इष्टतमीकरण, खरेदी केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधा सुधारणे, उत्तम मिलिंग पद्धती आणि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC या मंचावर स्वस्त धान्य दुकानांचा समावेश, या विषयांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, राज्यांचे प्रधान सचिव/अन्न सचिव, भारतीय हवामान विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ लिमिटेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ लिमिटेडचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.