उरण : महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या कृषिमाल किफायतशीर दरात आयात-निर्यात करण्यासाठी ३०० कोटींची गुंतवणूक करून अद्ययावत डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिटची उभारणी जेएनपीए करणार आहे.
सर्व सोयी-सुविधा असलेले २५ एकरमध्ये उभारण्यात येणारे हे युनिट २०२६ मध्ये कार्यान्वित होईल, अशी माहिती जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
काही दिवसांपासून जेएनपीए बंदरातील मालवाहतुकीवर झालेल्या परिणामांची कारणमीमांसा करण्यासाठी सोमवारी प्रशासन भवनात पत्रकार परिषद घेतली. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचा कृषिमाल निर्यात करण्यापूर्वीच या ठिकाणीच तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होणार असून, हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होणार असल्याचे वाघ म्हणाले.
दररोज १७००० कंटेनरची वाहतूक
जेएनपीए अंतर्गत असलेल्या पाचही बंदरातून दररोज १७००० कंटेनरची वाहतूक होते. कधीतरीच वाहतुकीची सायकल चेन मिसमॅच होते.
अगदी थोड्या काळासाठीच वाहतुकीची सायकल चेन ब्रेक होते. मात्र, याचा विविध प्रकारच्या बातम्यांद्वारे नाहक बाऊ केला जात असल्याचा दावा वाघ यांनी केला.
देशभरात जेएनपीएतून रेल्वेने मालाची कमी वेळेत व कमी खर्चात वाहतूक करण्यासाठी दुहेरी कंटेनर वाहतूक येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे.
१५ ऑगस्टपासून अतिक्रमणांवर कारवाई
• जेएनपीए परिसरात तीन नवीन पार्किंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाहनचालकांना आरोग्यासह इतरही आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
• जेएनपीएतील वाढती अतिक्रमणे रोखणे व हटविण्यासाठी सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची डीपीसीएल सेल तयार करून अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम १५ ऑगस्टपासून हाती घेण्यात येणार आहे.
वाढवणची पायाभरणी गुलदस्त्यात
वाढवण बंदरामुळे जेएनपीए बंदरावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. या बंदराचा पायाभरणी समारंभ कधी होईल याची निश्चित माहिती नसल्याचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी स्पष्ट केले. वरिष्ठ मार्केटिंग मॅनेजर अंबिका सिंग, डीजीएम एस. आर. कुलकर्णी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.