महाराष्ट्रातील बारामती मधील पेरूची निर्यात आता संयुक्त अरब अमिरातीला केली जाणार असून बारामती मधील केळ्यांची निर्यात नेदरलँड, सौदी अरेबिया आणि रशियाला होणार आहे.
देशातील शेतकरी उत्पादन संस्था या कृषी मालाचे एकीकरण करणाऱ्या अग्रणी संस्था म्हणून नावारूपाला येत असून पुरवठा साखळीत एक महत्वाची भूमिका बजावतानाचा शेतकऱ्यांना कार्यक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत असल्याने या संस्थांच्या क्षमता बांधणीत अपेडा सक्रियपणे सहभागी होत आहे. अपेडाने थेट निर्यात सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, पाच वर्षांच्या कालावधीत 119 शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (FPC) चे निर्यातदारांमध्ये रूपांतर केले आहे.
कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडाने त्यांच्या यादीत समाविष्ट केलेली उत्पादने जास्तीत जास्त नवनवीन ठिकाणी निर्यात करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. त्या दिशेने एक जिल्हा एक उत्पादन आणि भौगोलिक मानांकने मिळालेल्या उत्पादनांवर भर देण्यात येत आहे, आणि अपारंपरिक क्षेत्र/राज्यांमधून या निर्यातीचा स्त्रोत असेल याची खात्री केली जात आहे.
आजपर्यंत, अपेडाच्या सूचीत समावेश असलेली उत्पादने जगभरातील 203 पेक्षा जास्त देश/प्रदेशांमध्ये निर्यात केली जात आहेत. याला अधिक चालना देण्याच्या हेतूने चालू आर्थिक वर्षात 27 पेक्षा जास्त फ्लॅग ऑफचे अर्थात निर्यात शुभारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी काही प्रमुख खालीलप्रमाणे आहेत.
उत्पादन | मूळ ठिकाण | निर्यात |
पेरू | बारामती, महाराष्ट्र | संयुक् अरब आमिराती |
बारामती, महाराष्ट्र | नेदरलँड, सौदी अरेबिया, रशिया | |
बटाटे | पूर्वांचल | UAE |
खासी मँडरिन ऑरेंज | मेघालय | दुबई |
कोलोकेशिया | पाकूर, झारखंड | सिंगापूर |
आसाम फ्लॅट बीन्स आणि लिंबू | आसाम | लंडन |
पाणी चेस्टनट | वाराणसी | UAE |
झेंडू | वाराणसी | शारजाह |
काजू | ओडिशा | बांगलादेश, कतार, मलेशिया, यूएसए |
ताज्या भाज्या | उत्तराखंड | बहरीन राज्य |
पोंगल हॅम्पर | निलकोट्टाई, टी.एन | अबू धाबी |
लिंबू, आंबा आणि मिश्र लोणचे | कर्नाटक | UAE |
बाजरी | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
अपेडाने नोव्हेंबर महिन्यात नेदरलँडला आणि जानेवारी महिन्यात रशियाला समुद्रमार्गे केलेली केळ्यांची निर्यात यातील एका महत्वपूर्ण टप्पा ठरला. केळी, आंबा, डाळिंब आणि इतर ताजी फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ होण्यासाठी सागरी प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचा सहभाग आणखी वाढेल.