देशभरातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करण्यासाठी निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधेसाठी डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी जेएनपीएने सुरू केली आहे.
उरण येथील जेएनपीएच्या मालकीच्या २७ एकर क्षेत्रावर २८४.१९ कोटींच्या या प्रकल्पाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत मंजुरीही मिळाली आहे. पीपीपी तत्त्वावर उभारणाऱ्या या प्रकल्पाचा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविल्याचे एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले.
भारतातून प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले, भाजीपाला, सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू आदी कृषीमालाची निर्यात केली जाते.
देशातील शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. संख्या मोठी असली तरी शेतकरी विखुरलेले आणि असंघटित आहेत; परंतु खरेदीदार संघटित आहेत, त्यांचे मोठे शोषण होते.
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण रोखण्यासाठी जेएनपीएने डीबीएफओटी मॉडेलमधील अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
अशा प्रकारे पुरवठा तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत या निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्याबाबत डीपीआरवर चर्चा झाली. यामध्ये अकार्यक्षम हाताळणी आणि योग्य सुविधा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या निर्यात शेतीमालाची होणारी नासाडीवर विचारविनिमय केला.
अधिक वाचा: १६ हजार कंटेनरची निर्यात; २२०० कोटीची उलाढाल करणारा 'सोलापूरी केळी पॅटर्न'
प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडेशेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करता येणार असल्याने त्यांचा आर्थिक नफा वाढण्यास मदतच होणार आहे. निर्यातदार आणि आयातदारांनाही फायदेशीर आहे. निर्यात-आयात वाहतूक वाढवण्याच्या जेएनपीएच्या भूमिकेला तो चालना देणारा असून ३० वर्षाच्या डीबीएफओटी मॉडेलमधील हा प्रकल्प जेएनपीएला जमीनभाडे तसेच महसूलही देणारा आहे. बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र सरकारकडे अतिम मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहिती जेएनपीए कामगार ट्रस्टी रवींद्र पाटील यांनी दिली.