प्रवीण खिरटकर
कांद्याचे दर पडल्याने शासनाने उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. मात्र, चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा तालुक्यात कांदा पिकविलाच नसताना शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रस्ताव सादर करताच शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजारांचे अनुदान जमा केले. आता बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्तींकडून हे अनुदान परत मागण्याचा तगादा शेतकऱ्यांच्या मागे लावला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
केवळ ४५ टक्केच शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप!
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी २३ फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला. त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. वरोरा बाजार समितीने अनुदानास पात्र अशा ६७६ लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर केला. त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजारांचे अनुदान जमा झाले. आता बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्ती शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम परत देण्याचा तगादा लावला. काही संचालक व शेतकऱ्यांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
पावसाच्या ताणामुळे यंदा राज्यात कुठल्या पिकाचे किती उत्पादन घटणार? वाचा
सिंचन सुविधा नसताना उत्पादन कसे ?
■ ४० टक्के शेतकऱ्यांकडे बारमाही जलसिंचनाचे साधन नसताना उन्हाळी कांद्याचे ३० हजार क्विंटल उत्पादन झाले कसे,असा प्रश्न निर्माण झाला.
■ अनुदानाकरिता अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना कल्पना नसल्याने स्वाक्षया बनावट असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला
राज्यात आज कांदा, टोमॅटो, बाजरी, ज्वारीसह शेतमालाचे बाजारभाव असे होते
उन्हाळी कांद्याचा पेरीव पत्रात फक्त उल्लेख
वरोरा बाजार समितीत नाफेडकडे चणा विक्री करण्याकरिता शेतकरी सातबारा आधार कार्ड बँक पासबुकच्या साक्षांकित प्रति सादर करतात. मागील पाच वर्षापासून भाजीपाला खरेदी- विक्रीचे व्यवहार झाले नाही. कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादकतेचा अहवाल घेतला नाही. उन्हाळी कांद्याचा पेरीव पत्रात केवळ उल्लेख आहे. याच आधारावर संबंधित कर्मचायांनी अनुदानासाठी शासनाकडे परस्पर प्रस्ताव सादर केल्याची चर्चा सुरु आहे.
वरोरा बाजार समितीमधील कांदा अनुदान प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी तक्रार राज्याच्या पणन संचालकांकडे करण्यात आली. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे.
- प्रतिभा धानोरकर, आमदार
कांदा अनुदानासाठी वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यानुसारच शासनाने अनुदान मंजूर केले आहे.
-चंद्रसेन शिंदे, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वरोरा