भारत सरकारने जी नाफेड व एन.सी.सी.एफ. यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी विश्वक्रांतिकारी निर्णय घेतला, शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही हित साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कांदा खरेदीतील नाफेड आणि एन.सी.सी.एफ.मध्ये गैरकारभार झालेला असून त्यावर त्वरित कारवाई करण्यासह कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी यासाठी वाहेगावच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवरांना पत्र लिहिले आहे. विशेष म्हणजे नाफेड व एनसीसीएफच्या गैरकृत्यांचा पाढाच या पत्रात त्यांनी वाचला आहे. निवृत्ती विश्वनाथ न्याहारकर असे त्यांचे नाव असून चांदवड तालुक्यातील वाहेगावच्या बळीराजा बहुउद्देशीय शेतकरी गटाचे ते अध्यक्ष आहेत.
काही प्रोड्युसर कंपन्या किंवा नाफेड एन.सी.सी.एफ.व काही प्रमाणात शेतकरी यांनी खरोखर कांदा विक्री केला असेल, तर त्यांचा नक्कीच सन्मान व्हावा, मात्र ज्या घटकाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची सगळी यंत्रणा उभारली यासाठी केंद्रातील एन.आय.ए कडून किंवा इडी. कडून उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. तरच खरे सूत्रधार चौकशी अंतिम समोर येतील, यासह अनेक मुद्दे मांडून त्यांनी कांदा प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकला आहे.
पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात श्री.न्याहारकर म्हणतात की, जुलै 2023 मध्ये क्रिसिलने कांद्याच्या तुटवड्यावर अहवाल प्रसिद्ध केला होता की देशात आगामी काळात कांद्याचा तुटवडा असेल. त्यानंतर काही दिवसात सरकारने जाहीर केले की, नाफेड आणि एन.सी.सी. एफ. कांदा खरेदी करतील. कांदा निर्यात बंदी लागू करण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही कमतरता नव्हती, नाही.
जुने पीक 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध होते. व आजही उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे व कृषी मंत्रालयाचे अशा अनेक विभागाचे अधिकारी पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांच्याकडे नाफेड व एन.सी.सी.एफ यांनी बाजार समितीत कांदा खरेदी करावा व यामध्ये शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जातो असे केंद्रीय समितीच्या पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत मीटिंगमध्ये नाफेड व एन.सी.सी.एफ., एन.एच.आर.डी.एफ. कृषी विभाग पिंपळगाव बाजार समितीचे सभापती, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती या सर्व घटकांसमोर मी स्वतः (निवृत्ती न्याहारकर) दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना सर्व घटनेची कल्पना दिली.
दरम्यान कांदा निर्यात बंदी झाली, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नाफेड आणि एनसीसीएफ कांदा खरेदीसाठी येणार आहे अशा मीडियाच्या माध्यमातून बातम्या पसरविल्या, पण सरकारचा कांदा घेण्याचा भावही शेतकऱ्यांना आजपर्यंत समजला नाही. तसेच ती खरेदी कुठे घेतात याचा अदयाप पर्यंत पत्ता लागलेला नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जरी विचारले तर 95% शेतकऱ्यांना याचा ठावठिकाणा सापडत नाही. या संदर्भात जाहिराती येतात मात्र त्यावरील मोबाईलवर संपर्क होत नाही, लागला तरी यंत्रणेचे कारण सांगून वेळ मारून नेतात, असा आरोपही त्यांनी पत्रात केला आहे.
पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रात काय आरोप केलेत?
१) दोन्ही यंत्रणा शेतकऱ्यांचे रक्त शोषत आहेत. ते काही कृषी तज्ञांच्या मदतीने चुकीचे पीक अंदाज देतात आणि बाजारात येतात. मात्र दोन्ही संस्था पैशांची लूट करत आहेत.
२) वरपासून खालपर्यंत दोन्ही संस्था आणि त्यांच्याशी जोडलेले लोक करोडो रुपयांच्या मलईचा आनंद घेतात. कांदा खरेदीसाठी साधारणपणे दैनंदिन दर दिल्लीहून येतात. परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दरदिवसाचा भाव काय आहे हे ही शेतकऱ्यांना माहीत नसते.
३) अनेक शेतकरी तक्रार करत राहतात की दोन्ही संस्था एफ.पी.सी. शेतकऱ्याकडून खरेदी न करता त्यांच्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून का खरेदी करतात. ते उच्च अधिकाऱ्यांना दाखवून काही शेतकऱ्यांचे ७/ १२ व आधारकार्ड घेतात आणि त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे मिळवतात, पैसे मिळाल्यानंतर ते परत घेतात आणि या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये प्रत्येकजण त्यांच्या मलईचा आनंद घेत आहे.
कांदा खरेदीची अट नियमानुसार अनेक अटींचे पालन करणे आवश्यक असते जसे की, दुहेरी पत्ती पंचेचाळीस प्लस आकार आणि बरेच काही… सरासरी गुणवत्तेचे काय? बाजारातून निकृष्ठ दर्जाचा कांदा व्यापाऱ्याकडून खरेदी करतात आणि गुणवत्ता प्रिमियम म्हणून दाखवितात. आणि सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारतात.
कांदा उत्पादकांची काय आहे मागणी
१) एन.सी.सी.एफ. व नाफेडने दोन ते तीन वर्षापासून कांदा खरेदीची दिल्लीच्या उच्चस्तरीय यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी.
२) नाफेड व एन. सी. सी. एफ च्या मार्फत हा कांदा कोणाकडून घेतला याची चौकशी व्हावी.
३) ज्या व्यापाऱ्याकडून कांदा घेतला यामधील बाजारसमितीतून कांदा खरेदी केलेली आवक-जावक जर व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केला तो कांदा बाहेर राज्यात गेला का. गेला असेल तर त्याचे पैसे आले का? त्यांच्याकडे रोख पैसे कुठून आले याची पण उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
४) काही शेतकऱ्यांचे नांवे खात्यात पैसे आले ते परत व्यापाऱ्यांना दिले, याची चौकशी व्हावी.
५) मालाच्या वजन मापाच्या काटा पट्टी कोणत्या वे ब्रिज वरच्या आहे. त्याच्या आजुबाजुला खरेदी केला का याची चौकशी तसेच तारीख वेळ याची चौकशी करावी. काही शेतकरी व व्यापारी हे संगनमत करून कांदा खरेदी दाखवतात. काही कांदा नाही दिला तरी प्रत्यक्षात दिल्याचे दाखवतात.
६) यासाठी लागणारे बारदान, वाहतूक याची सुध्दा सखोल चौकशी व्हावी.
७) ज्या कंपन्यानी चांगले काम केले. त्यांचा सन्मान झाला पाहीजे.
८) खरोखर ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा दिला. ज्या दिवशी कांदा दिला त्या दिवशी भाव काय होते ते त्या शेतकऱ्याला तो भाव मिळाला काय याची पण चौकशी व्हावी.
९) ज्या ज्या दिवशी भाव ठरतात त्या त्या दिवशी त्या शेतकऱ्यांना भाव मिळाला का ? त्याची शहानिशा करावी
१०) ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखर कांदा दिला यांचा पण सन्मान व्हावा.
११) कांदा खरेदी व कांदा रिकव्हरी याची सुध्दा चौकशी व्हावी. सरकारने कांदा हा बाजारसमितीतच पारदर्शक पद्धतीने खरेदी करावा.
१२) सरकारने कांदा बाजारसमितीतून ३०.०० रूपये किलो दराने खरेदी करावा. तो कांदा भारतभर रेशन दुकानामार्फत सबसिडीत विक्री करावा.
१३) काही उच्चस्तरिय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना वाटते की, शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात पैसे येतात परंतु यात जर उच्चस्तरीय तपास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की यात कोणते मोठे मासे हात मारत आहे. मुळात नावाला शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे येतात परंतु तो सगळा घोटाळा असून त्याची उच्च स्तरीय चौकशी झाली, तर खरा प्रकार आपल्या लक्षात येईल.