भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) चालू रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) २०२४-२५ मध्ये, गेल्या वर्षीच्या हंगामातील २६२ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) चा आकडा मागे टाकत, २६६ लाख मेट्रिक टन गव्हाची यशस्वीपणे खरेदी केली असून, देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत पुरेसे सुरक्षित केले आहे.
आरएमएस २०२४-२५ दरम्यान २२ लाखांहून अधिक भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारने केलेल्या गहू खरेदीचा लाभ मिळाला आहे. किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) झालेल्या गहू खरेदीमुळे या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ६१ लाख कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत.
मोठ्या प्रमाणातील गहू खरेदीमुळे एफसीआय ला सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये अन्नधान्याचा स्थिर ओघ सुनिश्चित करण्यामध्ये मदत झाली आहे. पीएमजीकेएवाय सह विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत अंदाजे १८४ एलएमटी गव्हाची वार्षिक गरज पूर्ण करण्यासाठी ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया महत्वाची ठरली आहे.
भारत सरकारने आरएमएस २०२४-२५ साठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल रु. २,२७५ इतकी घोषित केली होती. गव्हाव्यतिरिक्त, खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ दरम्यान, केंद्रीय साठ्यासाठीची धान खरेदी ७७५ एलएमटी पेक्षा जास्त झाली.
एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असून, एमएसपी ने झालेल्या धान खरेदी द्वारे, या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १.७४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा झाली.
यामध्ये देशभरातील मुख्यतः अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या या धान खरेदीमुळे केंद्रीय तांदूळ साठा ४९० एलएमटी च्या वर पोहोचला असून, यामध्ये अद्याप मळणी न झालेल्या १६० एलएमटी तांदळाचा समावेश आहे.