‘लोकसभेच्या निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यात कांद्याचे भाव वाढून मतांचे नुकसान होऊ नये म्हणून विद्यमान केंद्र सरकार कांदा भाववाढीला घाबरले आहे. म्हणूनच त्यांनी गरज नसताना ३१ मार्च २४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे. मात्र या निवडणुकीत कांदा उत्पादकांसह शेतकरी त्यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही,’ अशी घणाघाती टिका महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने आज दिनांक २२ मार्च रोजी एक ‘नोटीफिकेशन’ काढून ३१ मार्च २४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी पुढील सूचनेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या ८ दिवसांनी तरी निर्यातबंदी हटेल आणि आपल्या उन्हाळी कांद्याला चांगला बाजार भाव मिळेल या प्रतिक्षेत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
कांदा निर्यातबंदी उठणार का? सध्या निर्यातीत कसा घोटाळा होतोय? जाणून घ्या
आज सायंकाळी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या परकीय व्यापार विभागाचे महासंचालक यांचे अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सरंगी यांनी कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असे नोटीफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे ७ डिसेंबर २३ रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागूू केली होती. ती ३१ मार्च २४ पर्यंत राहणार होती. मात्र नव्या निर्यात धोरणानुसार पुढील सूचना येईपर्यंत ही कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही वाढविण्यात आली असल्याचे त्यात म्हटले आहे. HS कोड 0703 10 19 अंतर्गत 31 मार्च 2024 पर्यंत वैध असलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्यात प्रतिबंध पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आला, असेही यात म्हटले आहे.
यंदाच्या वर्षी कांदा उत्पादकांना निर्यातीसंदर्भातील सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे खूपच त्रास सहन करावा लागला आहे. ऑगस्टमध्ये सुरूवातीला ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केल्यानंतर कांद्याचे भाव पडले होते. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्याने बाजारसमित्या बंदला फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. तसेच त्यातून कांद्याचे भाव पडले हे वेगळेच. केंद्राच्या निर्णयामुळे शेतकरी व व्यापारी दोघांचेही नुकसान झाले. त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी केंद्राने निर्यातबंदीच जाहीर केल्याने बाजारभाव वाढीच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीस मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाले. मागील सुमारे महिनाभरापासून कांद्याला कमीत कमी ३०० रु. तर सरासरी बाराशे रुपये दर मिळत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा एकरी लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातून आता शेतकरी केंद्राच्या धोरणाविरोधात पेटून उठल्याचे चित्र दिसत असून आज सायंकाळी हे नोटीफिकेशन आल्यापासून नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमधून सरकारच्या निषेधाचा सूर उमटत आहे.
...तर कांदा पट्ट्यात गंभीर परिणाम
केंद्राने वाढवलेली ही निर्यातबंदी केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी आहे. त्यासाठी प्रसंगी शेतकऱ्यांना पायदळी तुडविण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी दिसतेय. आपल्या देशाचे महासत्तेत रूपांतर करण्याची विद्यमान सरकारची इच्छा आहे, मात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकून हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही. बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याचा जो दर वाढला नाही, त्याच्या भीती पोटी सरकारने निर्यातीवर निर्बंध लादले. मात्र निर्यात खुली करणे आवश्यक होते. आता लोकसभा निवडणुकीत या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम कांदा उत्पादक पट्ट्यामध्ये सरकारला पाहायला मिळतील.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना