सुनील चरपे
नागपूर : चालू आठवड्यात कापसाचे दर किमान आधारभूत किमती (एमएसपी)च्या खाली आले असून, सरकीचे दरही उतरले आहेत. महाराष्ट्रात ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान २२० ते ५२० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तांत्रिक कारणांमुळे ‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंदावली आहे, तर कापूस पणन महासंघाचे खरेदीला सुरुवातच केली नाही. हा तिढा साेडविण्यासाठी राज्य सरकार काहीही करायला तयार नाही.
सन २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात देशात १२५.०७६ लाख हेक्टर, तर महाराष्ट्रात ४२.३४५ लाख हेक्टरमध्ये कापसाची पेरणी करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील कापूस वेचणी हंगाम सुरू झाला असला, तरी बाजारातील कापसाची आवक मात्र मंदावलेली आहे. आठवडाभरापूर्वी कापसाचे खुल्या बाजारातील दर ‘एमएसपी’च्या वर म्हणजेच प्रतिक्विंटल ७,२०० ते ७,५०० रुपयांच्या दरम्यान हाेते. ते चालू आठवड्यात प्रतिक्विंटल ६,५०० ते ६,८०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
चालू खरीप हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये जाहीर करण्यात आली असली, तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने कापूस विक्री करावी लागत असल्याने प्रतिक्विंटल किमान २०० ते ३०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
खरेदी केंद्र व पणन महासंघाचा तिढा
‘सीसीआय’ने महाराष्ट्रातील अकाेला विभागात ३४ व छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४५ असे एकूण ७९ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. कापूस पणन महासंघाचे या दाेन्ही विभागांत प्रत्येकी ४५ प्रमाणे एकूण ९० कापूस खरेदी केंद्र प्रस्तावित असून, अद्याप एकही केंद्र सुरू केले नाही. हे खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने कापूस पणन महासंघाला अद्याप रीतसर परवानगी दिली नाही. त्यामुळे त्यांची जिनिंग मालकांसाेबतची करार प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
‘सीसीआय’च्या अडचणी
‘सीसीआय’च्या खरेदी केंद्रावर कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाेंदणी करणे, साेबत सातबारा किंवा पेरापत्रक व आधार क्रमांक जाेडणे अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी कपाशी लागवड केली असली, तरी पेरा पत्रकावर नाेंदी केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘सीसीआय’ला कापूस विकण्यात अडचणी येत आहेत.
राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा
हा तिढा साेडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री अथवा राज्याच्या प्रधान सचिवांनी केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्री किंवा या मंत्रालयाचे सेक्रेटरी किंवा जाॅइंट सेक्रेटरी, तसेच ‘सीसीआय’चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) चर्चा व पत्रव्यवहार करायला हवा. शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकरवी कापसाचे लागवड क्षेत्र नमूद असलेले पेरापत्रक द्यायला हवे.
रुई व सरकीचे उतरले
चालू आठवड्यात रुईचे दर सरासरी ६२ हजार रुपये खंडीवरून ५५ हजार रुपये खंडीवर आले आहेत. याच आठवड्यात सरकीचे दर ३,५०० रुपये क्विंटलवरून २,७०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले आहेत. त्यामुळे कापसाचे दर ‘एमएसपी’च्या खाली आले आहेत.
३० टक्के अधिक दराने खरेदी करा
‘सीसीआय’ची ‘एमएसपी’ दराने कापूस खरेदी ही खुल्या बाजारातील कापसाच्या चढे दर नियंत्रित करणारी ठरते, असा आजवरचा अनुभव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी छत्तीसगडमध्ये धानाची खरेदी ही ‘एमएसपी’पेक्षा ४० टक्के अधिक आणि मध्य प्रदेशात गव्हाची खरेदी ही ‘एमएसपी’पेक्षा ३० टक्के अधिक दराने करण्याची घाेषणा केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कापसाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा ३० टक्के अधिक दराने म्हणजेच प्रतिक्विंटल ९,१२० रुपये प्रतिक्विंटल दराने करावी. यासाठी केंद्र सरकारने ‘सीसीआय’ला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी ‘स्वभापा’चे प्रदेशाध्यक्ष तथा हिंगणघाट बाजार समितीचे संचालक मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.