बाजारातील गव्हाच्या वाढणाऱ्या किंमतींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत गव्हाच्या आणि कणकेच्या किंमती वाढलल्या आहेत. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार खरेदी केलेला गव्हाचा साठा बाजारात आणू शकते. त्यामुळे स्थानिक बाजारात गव्हाचे भाव कमी होतील. मात्र जे शेतकरी या काळात गहू विक्रीला आणतील त्यांना कमी भाव मिळू शकेल. राज्याचा विचार करायचा झाला, तर सध्या विविध बाजारसमित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या गव्हाला कमीत कमी १९०० रुपये तर सरासरी २४०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. सरकारी गहू बाजारात आल्यास शेतकऱ्यांच्या गहू खरेदी किंमती आणखी खाली येण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील ग्राहकांसाठी गव्हाच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप करणार असल्याचे सरकारने गुरुवारी सांगितले. गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीनंतर केंद्राच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, त्यांनी अधिकाऱ्यांना गव्हाच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी आकडेवारीनुसार, वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती २ रुपयांनी वाढल्या आहेत. २० जूनपर्यंत गव्हाची सरासरी किरकोळ किंमत ३०.९९ रुपये प्रति किलो होती.जी एका वर्षापूर्वी २८.९५ रुपये होती. गव्हाच्या पिठाची किंमत गेल्या वर्षीच्या ३४.२९ रुपये प्रति किलोवरून ३६.१३ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढली असल्याचे आकडे सांगतात.
कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत गव्हाचा साठा आणि दराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. "केंद्रीय मंत्र्यांनी गव्हाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि देशातील ग्राहकांसाठी किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यासाठी निर्देश दिलेत. दरम्यान अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की सरकारने साठवणुकीसाठी मागच्या वर्षीपेक्षा थोडा जास्त गहू खरेदी केला आहे.
"पीडीएस आणि इतर कल्याणकारी योजनांची गरज पूर्ण केल्यानंतर, सुमारे १.८४ कोटी टन आहे गव्हाचा साठा शिल्लक राहतो. बाजारात हस्तक्षेपासाठी हा पुरेसा साठा असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. यंदा १८ जूनपर्यंत २.६६ कोटी टन गहू खरेदी केला. २०२४-२५ या वर्षाच्या साठ्यासाठी ही खरेदी आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा हा साठा थोडा जास्त आहे. मागच्या वर्षात सरकारने २.६२ कोटी टन गहू खरेदी केला होता. यंदा सुमारे ४ लाख टन गहू जास्त खरेदी झालेला आहे.