बाजारात भाव गडगडल्याने पेरू उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अवकाळी पावसाने नुकसान होऊनही पंचनामे झाले नाहीत. त्यामुळे नुकसानभरपाईची चिंता सतावत असतानाच पेरू उत्पादनावरही संकट कोसळल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पेरूचे भाव पाचशे रुपये कॅरेटवरून दीडशे रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.
गल्लेबोरगाव परिसरातील पेरू फळाचे आगार म्हणून ओळखले जातात. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून पेरू उत्पादकांना नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. यंदा तर पाऊस कमी प्रमाणात झाल्याने बागा उशिरा फुलल्या. ऐन बहारात असताना अवकाळी पावसाने या बागांचे मोठे नुकसान केले. यामुळे फूल, कळ्या गळून गेल्या. पेरू फळाचे मोठे नुकसान होऊनही शासनाने पंचनामे केले नाहीत, यामुळे पेरू उत्पादकांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आता सुलतानी संकट कोसळले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीतून वाचलेल्या थोड्याफार गल्लेबोरगाव पेरूला बाजारात भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
सरकारने मदत करावी
सरकारने पेरू उत्पादकांना अवकाळी पावसाच्या नुकसानीत समावेश करून तातडीने मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पेरूचे विमे भरले आहेत, त्यांना मदत द्यावी. गतवर्षी शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांचा अनुभव चांगला आलेला नाही. याकडे सरकारने लक्ष घालावे.- विलास सुरासे, पेरू उत्पादक शेतकरी,गुजरात, मध्यप्रदेश, मुंबई, पुणे येथून पेरूला मोठी मागणी असते; मात्र पेरू हंगाम यावेळी अडीच महिने उशिरा सुरू झाला आहे. त्यातच गेल्या पंधरा दिवसांपासून ढगाळ हवामानामुळे कच्चा माल पक्का झाल्याने मंदीत आणखी भर पडल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. मागील महिन्यात ५०० रुपये कॅरेट दर असलेला पेरू आता अवघा १५० रुपयांवर आल्याने बागांवर केलेला लाखो रुपयांचा खर्चही वसूल होताना दिसत नाही. महागडी औषधी, वाढलेली मजुरी याचा ताळमेळ लागत नाही. पिवळ्या पेरूलाही विविध कंपन्यांकडून योग्य दर मिळेनासा झाला आहे.
प्रत घसरल्याने मागणी घटली
अवकाळी पावसामुळे लाख मोलाचे पेरू पीक होत्याचे नव्हते झाले. तयार होत आलेले फळ या पावसामुळे तसेच त्यानंतर पडलेल्या विविध रोगांनी खराब झाले आहे. प्रत घसरल्याने बाजारपेठेत या फळाला मागणीच घटली आहे. त्यामुळे मातीमोल भावात पेरू विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातच बाहेरील राज्यांतील पेरूही बाजारात आल्याने चिंता वाढली आहे. हे पीक घेताना आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झाले. रासायनिक खते, महागडी औषधी यांचे पैसेही या उत्पन्नातून वसूल होत नाहीत. त्यातच फळ प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्याही कमी दरात मागणी करीत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.