पंकज प्र. जोशी
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवत ५० हजार मे. टन कांदा बांग्लादेशासाठी, तर १४ हजार टनांची युएईला निर्यात करण्याची परवानगी दिली असली, तरी अजूनही ही निर्यात सुरू झालेली नाही. परिणामी कांद्याची तस्करी सुरूच आहे. धक्कादायक म्हणजे आता भारतातून तस्करी केलेला कांदा बांग्लादेश श्रीलंका इतर देशांनाा विक्री करत आहेत. दुसरीकडे या प्रकारामुळे भारतातील कांदा व्यापारी, निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
भारतीय कांद्याची तस्करीतून युरोपात कशी होते निर्यात?
भारतीय कांदा निर्यात असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्याने यासंदर्भात नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली आहे. त्यानुसार ब्रिटन आणि मलेशिया देशातील ग्राहकांना भारतीय कांदा मिळत असल्याचे उजेडात आले आहे. निर्यात बंदीच्या धोरणामुळे हा कांदा थेट भारतातून न जाता बांग्लादेश आणि श्रीलंकेमार्फत या देशांना मिळत आहे.
थोडक्यात भारतातील कांद्याची या देशांतून अनधिकृत विक्री होताना दिसत असून त्याचा थेट परिणाम आपल्याकडील परकीय चलनावर होत आहे. दुसरीकडे केंद्राने जाहीर केलेली निर्यात अजूनही सुरू झालेली नसल्याने कांदा बाजारभावांवर त्याचा फारसा प्रभाव पडू शकलेला नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत बाजारसमित्यांमधील बाजारभाव फारसे वधारलेले नाहीत.
अशी होते तस्करी
परदेशातील व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार कोचीनसह गुजरातमधील पिपावाव आणि सर्वात मोठे खासगी बंदर असलेले मुंद्रा येथून कांद्याची तस्करी होत आहे. ही बंदरे सध्या कांदा तस्करीची नवी केंद्रे झालेली आहेत. येथून बांग्लादेशला त्यांच्या रोजच्या गरजचेइतका कांदा तस्करी केला जातो.
गुवाहाटी आणि आगरतळा येथे रेल्वेने जाणारा ९० टक्के कांदाही तस्करी होत आहे. दरम्यान भारतीय कांद्याची निर्यातबंदी झालेली असताना नेपाळमध्ये नाशिकचा लाल कांदा पोहोचत होता, असे वृत्त काठमांडू पोस्टने दिले होते. तस्करीसाठी भारतीय सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळते अशी माहिती तेथील कांदा आयातदार व्यापाऱ्यांनी अधिकृतपणे दिली होती.
कांदा खरेदी पण किती?
ॲग्रीबाजार या वेबसाईटकडून मिळालेल्या कांदा लिलावाच्या माहितीनुसार निर्यातीसाठी जाणाऱ्या कांद्याची खरेदी उद्या दिनांक १५ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. एनसीईएल अर्थात नॅशनल को-ऑपरेटीव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून ही खरेदी होणार आहे.
बांग्ला देशासाठी ५० हजार मे. टनांमधील केवळ १६५० मे. टन. खरेदी होणार असून दर्शन बंदरावर हा माल रेल्वेच्या माध्यमातून जाणार आहे. तर युएईच्या जबेल अली बंदरावर कांदा पोहोचणार असून १८, १९, २० मार्च रोजी अनुक्रमे २८०, ३०० आणि १५० मे. टन कांदा निर्यातीसाठी खरेदी केला जाणार आहे.
ही कांदा खरेदी बांग्लादेशासाठी जाहीर केलेल्या ५० हजार मे. टनांच्या तुलनेत केवळ ३ टक्के, तर युएईला जाहीर केलेल्या १४ हजार मे. टन कांदा निर्यातीच्या केवळ २० टक्के निर्यात असणार आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांमधून सध्या दररोज सरासरी १० हजार मे. टन कांदा आवक होत आहे. त्या तुलनेत आता निर्यात होणारा कांदा दहा टक्केही नसून त्याचा बाजारभाव वाढीवर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे कांदा व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बड्या कार्पेारेट कंपन्यांच्या हितासाठी निर्णय?
निर्यातीसाठी होणाऱ्या कांद्याची अत्यल्प प्रमाणात खरेदी होत असताना टेंडर काढले जाणार असून त्यात अनेक जाचक अटी असल्याने शेतकरी कंपन्या किंवा लहान निर्यातदारांना ही कांदा निर्यात करणे अवघड होणार आहे. सुमारे २० टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्यासह अन्य जाचक अटी एनसीईएलने घातल्या आहेत. या अटी केवळ काही कार्पोरेट कंपन्या पूर्ण करू शकणार असल्याने कांदा निर्यात ही त्यांच्यामार्फत केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यात पुढील कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे.
१. जीएसटी प्रमाणपत्रासह वैध एफएसएसएआय (अ्न्न सुरक्षा आणि प्रमाणिकरण प्राधिकरणाचा परवाना),
२. आयात निर्यात कोड आणि भारताच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने दिलेली आरसीएमसी प्रत.
३. पॅन कार्ड
४. इच्छुक व्यापारी/कांदा पुरवठादार यांच्याकडे संबंधित वैधानिक अधिकारी यांनी दिलेला वैध परवाना/नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
५. अर्जदार एकतर एकमात्र मालकी फर्म, भागीदारी फर्म असू शकतात (तरतुदींनुसार रीतसर नोंदणीकृत 1932 चा भारतीय भागीदारी कायदा वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे), एक कंपनी (संबंधित अंतर्गत नोंदणीकृत 1956 किंवा 2013 च्या कंपनी कायद्याच्या तरतुदी, एक मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत कायदा, 2008) किंवा सहकारी संस्था (MSCSA, 2002 किंवा इतर कोणत्याही राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत रीतसर नोंदणीकृत
संबंधित राज्याचे.)
६. अर्जदाराकडे निविदा दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार कांद्याची निर्यात करणेसाठी संबंधित राज्य/केंद्र सरकारच्या सर्व आवश्यक वैधानिक परवानग्या असणे आवश्यक आहे.
७. पुरवठादाराकडे संबंधित प्राधिकरणाकडून वैध परवाना/नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
यंदा हवामान बदलामुळे कांद्याचे उत्पादन घटणार असे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात जे काही उत्पादन होणार आहे त्यातून देशाची गरज भागून ते अतिरिक्त ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातबंदी पूर्णपणे खुली करावी अशी आमची पहिल्यापासून मागणी आहे. सध्या तस्करीसारख्या प्रकारामुळे ना कांदा उत्पादकांना फायदा होत आहे, ना सरकारला. शेतकऱ्याचे तर नुकसानच आहे.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना