चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन आठ टक्के म्हणजेच २२५ रूपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी रात्री घेतला. २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी १०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी खुश झाला असला तरी ही वाढीव एफआरपी कशी द्यायची या प्रश्नाने साखर उद्योग मात्र, अस्वस्थ झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत एफआरपी वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. १०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर, त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला ३३२ रुपये वाढीव दर देण्यात येईल. तसेच ९.३० टक्के उतारा असलेल्या उसाला ३१५१ रुपये निश्चित दर देण्याला मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्रात मिळणार टनाला २८८२ रुपये
महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा ११.२५ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या बुधवारच्या निर्णयामुळे या उताऱ्यानुसार महाराष्ट्रातील उसाचा दर ३७३२ रुपये प्रतिटन होतो. यातून तोडणी, वाहतूक सरासरी ८५० रुपये वजा केल्यास २८८२ रुपये एफआरपी राज्यातील ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
जगात सर्वाधिक दर
उसाच्या A2+FL या सूत्रानुसार येणाऱ्या खर्चापेक्षा २०७ टक्के हा दर जादा आहे. यामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्याच्या अंगणात समृद्धी येईल. हा दर जगात सर्वाधिक आहे. याचवेळी केंद्र सरकार देशातील ग्राहकांना जगात सर्वात स्वस्त साखर उपलब्ध करून देत आहे, असे हा निर्णय जाहीर करताना सरकारने म्हटले आहे.
साखर कारखानदार एफआरपी कशी देणार?
■ दरवर्षी उसाची एफआरपी साधारणपणे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाते. मात्र यंदा ती ५ महिने आधी म्हणजे फेब्रुवारीतच जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा उसाचे क्षेत्र आणि उतारा कमी असल्याने साखर उत्पादन घटणार आहे. त्यातच इथेनॉल उत्पादनावरही केंद्र सरकारने निबंध आणले आहेत.
■ या वाढीव एफआरपीमुळे साखरेचा उत्पादन खर्च ४ हजारावर जाणार आहे. त्यामुळे ही एफआरपी कशी द्यायची या चिंतेने साखर उद्योग अस्वस्थ झाला आहे.
कोल्हापुरात टनाला ३२१४ एफआरपी
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखरेचा सरासरी उतारा १२.५० टक्के आहे. त्यामुळे उसाची एफआरपी ४०६४ रुपये प्रतिटन होते. यातून तोडणी, वाहतूक ८५० रुपये वजा केल्यास ३२१४ रुपये प्रतिटन शेतकऱ्याला एफआरपी मिळणार आहे.
५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
या निर्णयाचा लाभ देशभरातील ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (कुटुंबे) आणि साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या इतर लाखो लोकांना होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्याच्या मोदी की गॅरंटी या घोषणेच्या पूर्ततेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.