भारतात टोमॅटोचे भाव वधारलेले असताना नेपाळच्या सीमेलगतच्या भागात नेपाळहून स्वस्तात टोमॅटो आयात होत होती. आता कांद्याच्या बाबतीत तोच कित्ता नेपाळकडून गिरवला जातोय. नेपाळमध्ये कांदा टंचाई झाल्यानंतर तिथे आता अधिकृतपणे भारतीय कांदा निर्यात होत असल्याचे तेथील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काठमांडू पोस्टने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. दुसरीकडे नेपाळमधील कांदा निर्यातीची बातमी सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत असून कांदा निर्यातबंदी होईल का? याबाबत शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
कांदा प्रश्नी स्वाभिमानी आणि प्रहार संघटना एकत्रित देणार आंदोलनाचा दणका
भारतातील कांदा बाजारभाव आवाक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिनांक ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली खरी, पण शेजारच्या नेपाळला मात्र गुपचुपपणे आणि अधिकृतपणे कांदा निर्यात सुरू असल्याची धक्कादायक बात नेपाळमधील काठमांडू पोस्ट ने प्रसिद्ध केली आहे. या वृत्तानुसार दररोज सुमारे ७० टन कांदा भारतातून नेपाळमध्ये निर्यात होत आहे. त्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांनी खास परवानगी दिली असल्याचे नेपाळच्या व्यापाऱ्यांनी अधिकृतपणे संबंधित वृत्तपत्राला सांगितले आहे.
चीनचा कांदा नेपाळमध्ये पण..
भारताने ८ डिसेंबर रोजी कांदा बंदी केल्यानंतर नेपाळने चीनमधून कांदा आयात करायला सुरूवात केली. भारतीय कांद्याच्या तुलनेत हा कांदा स्वस्त आहे. मात्र आकाराने मोठा, पाण्याचे प्रमाण जास्त आणि बेचव असल्याने नेपाळमध्ये या कांद्याला उठाव कमी आहे. येथील बटाटा आणि कांदा व्यापारी असोसिएशनचे सरचिटणीस प्रकाश गजुरेल म्हणाले की, चीनमधून दररोज १५ ते २० कांद्याची आवक होत असून गेल्या तीन दिवसात चीनी कांदा आयात वाढली आहे, पण नेपाळी लोक या कांद्याकडे पाठ फिरवत आहेत.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की नेपाळने चीनमधून कांदा आयात करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, बंदी असतानाही भारतातूनही नेपाळी बाजारपेठेत जीवनावश्यक घटक येत आहेत. त्यात कांद्याचाही समावेश आहे. श्री. गजुरेल यांच्या म्हणण्यानुसार ते भारतातून दररोज ४० ते ६० टन कांदा कायदेशीररित्या आयात करत आहेत. दि. १६ डिसेंबर रोजी काठमांडूच्या कालीमाटी भाजी मार्केटमध्ये ७१ टन कांद्याची आवक झाली, जी निर्यात बंदी लागू झाल्यानंतर आठवडाभरातील सर्वाधिक आहे.
सीमाशुल्क भरून कांदा नेपाळमध्ये?
नेपाळी व्यापाऱ्यांनी सांगितले की बंदी असतानाही ते अधिकृतपणे सीमाशुल्क भरून भारतातून कांदा आयात करत आहेत; सरकारी अधिकारी मात्र या प्रश्नावर मूग गिळून आहेत. नेपाळच्या पुरवठा मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने काठमांडू पोस्टला सांगितले की,“भारतीय कांद्याची आयात कशी केली जाते हे आम्हाला माहिती नाही. त्याबाबत सीमाशुल्क विभागाला विचारा की ते नेपाळमध्ये कसे प्रवेश करत आहेत,” दरम्यान सीमाशुल्क विभागाच्या अधिका-यांनीही सांगितले की त्यांनाही याबाबत माहिती नाही. दरम्यान पुरवठा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या शुक्रवारी त्यांनी नेपाळच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत भारत सरकारला बंदी उठवण्यासाठी पत्र लिहिले.
कांदा तस्करीही वाढली
कांदा आयातीबाबत सरकारी अधिकारी अनभिज्ञ आहेत. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सीमावर्ती भागात तस्करी वाढली आहे. कालीमाटी फळे आणि भाजीपाला बाजार विकास मंडळाचे माहिती अधिकारी बिनय श्रेष्ठ म्हणाले की, व्यापारी त्यांच्या संपर्कातून भारतातून कांदा आयात करत आहेत. “भारताने कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी उठवण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही आणि इतर कोणतीही विशिष्ट व्यवस्था नाही. परंतु दोन्ही देशांमधील खुल्या सीमांमुळे, कायदेशीर आणि बेकायदेशीर दोन्ही मार्गांनी कांद्याची आवक नेपाळमध्ये होत आहे,”असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात काय आहे स्थिती
कृषी पणन मंडळाकडून प्राप्त माहितीनुसार शनिवार, रविवार वगळता राज्यातील कांदा बाजारपेठांत या आठवड्यात सुमारे साडेतीन ते पावणेचार लाख क्विंटल म्हणजेच सुमारे ३५ हजार ते ३८ हजार टन कांदा आवक होत आहेत. निर्यातबंदीनंतर राज्यातील नेत्यांसह नाशिक जिल्ह्यातील खासदार व लोकप्रतिनिधींनी कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल व अमित शहा यांची भेट घेण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. पण अजूनही ती भेट घडून आलेली नाही. मात्र या आश्वासनानंतर निर्यातबंदी उठेल व कांदा चांगल्या भावाने विकला जाईल अशी आशा शेतकऱ्यांना लागल्याने अनेकांनी कांदा विक्रीसाठी न आणता साठवून ठेवला आहे. त्यामुळे असा साठवलेला कांदा सध्या एकदम बाजारपेठेत येऊन कांदा भाव कोसळत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादकांच्या संघटनांनी केला आहे. निर्यातबंदीनंतर नाशिकसह प्रमुख कांदा बाजारांत कांद्याच्या भावात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झालेली आहे.
लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहेत
दिनांक १५ डिसेंबरला उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस सहकारमंत्री अमित शाह यांना कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत भेटणार होते, मात्र ती भेट अजून झालेली नाही. त्यातच नाशिकचे खासदार निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल असे आश्वासन देत असून त्यांनीही अजून दिल्लीतल्या मंत्र्यांची यासंदर्भात भेट घेतली नसून ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. कांदा उत्पादकांचे प्रश्न समजून त्यावर तोडगा काढण्यास लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहे व सरकारही कमी पडत आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना