चंद्रकांत कित्तुरेआंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर सरासरी २५ टक्क्यांहून अधिक वाढले असले तरी देशांतर्गत दर स्थिर राखण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. येत्या हंगामात साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने सरकारकडून साखरेच्या निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तसे झाल्यास तब्बल सात वर्षानंतर भारताची साखर निर्यात थांबणार आहे.
अपुरा पाऊस, काही भागातील अतिवृष्टी, प्रतिकूल हवामान यामुळे येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामात देशभरात ३२० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. यात इथेनॉलकडे वळविली जाणारी ४५ लाख टन साखर धरलेली नाही. देशाची साखरेची गरज २७५ लाख टन आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला देशात ६० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ देशात मुबलक साखर उपलब्ध असेल. मात्र, आगामी वर्ष लोकसभा निवडणुकीचे आहे. दरवाढीचा धोका पत्करून ग्राहकांची नाराजी सरकार ओढवून घेणार नाही.
चालू हंगामात ६१ लाख टनांची निर्यातचालू हंगामात भारताने ६१ लाख टन साखरेची निर्यात केली आहे. तर गेल्या हंगामात विक्रमी ११० लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. यातून बहुमूल्य असे परकीय चलन मिळण्याबरोबरच साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत झाली.
नव्या हंगामातील साखरेचे उत्पादन जादा होणार की कमी होणार, याचा अंदाज फेब्रुवारीपर्यंत येतो. त्याचा आढावा घेऊन अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार असेल तर सरकार निर्यातीला परवानगी देऊ शकते. - प्रफुल्ल विठलानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन