आधारभूत खरेदी केंद्रांना केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या जाचक अटींमुळे धान खरेदी समस्येत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एक ना अनेक नव्या नियमांमुळे आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू होण्याची शाश्वती उरली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान खासगीत विकल्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.
गतवर्षाला २८७ केंद्रांतर्गत धान खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, या वर्षाला एकही धान खरेदी केंद्र सुरू होण्याची चिन्ह दिसत नाही. पूर्व विदर्भातील सर्व धान खरेदी केंद्र अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
धान खरेदी केंद्राची एक टक्का मिळणारी तूट अर्ध्या टक्क्यावर करण्यात आली. दीड टक्के खरेदीवर मिळणारा कमिशन एक टक्क्यावर आणण्यात आला. बँक गॅरंटी (जमानत रक्कम वाढविण्यात आली. दरवर्षी मिळणारा कमिशन थकीत राहून पाच ते सहा वर्षे मिळत नाही.
खरेदीनंतर धानाची उचल १५ दिवसांच्या आत होणे गरजेचे असताना पाच ते सहा महिनेपर्यंत धानाची उचल होत नाही. त्यामुळे खरेदीत तूट येणे स्वाभाविक आहे. या तुटीची भरपाई दीडपटीने वसूल केली जाते.
सहा महिने गोडाऊन वापरून महिन्यांचे भाडे दिले जाते. नियमितपणे केवळ दोन खरेदीसाठी शासनाकडून किंवा महामंडळाकडून सहकार्य मिळत नाही.
शेजारील राज्यात खरेदीची तत्काळ उचल
■ मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथे धानाची खरेदी झाल्याबरोबर उचलण्यात येते. खरेदी बंद होताच संस्थांची तपासणी होऊन तत्परतेने खरेदीचा हिशेब केला जातो. त्यामुळे खरेदी संस्थांना तूट येत नाही...
■ शासनाचे किंवा पणन महामंडळाचे वेळचे काम वेळेत होत नसल्याने धान खरेदीनंतर अंतिम हिशेबापर्यंत अनेक समस्यांना खरेदी केंद्रांना सामोरे जावे लागते. यामुळे संस्थांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो.
आधारभूत खरेदी केंद्र चालविणे कठीण होत आहे. शेतकयांच्या संस्था गरीब असल्याने शासनाच्या किंवा पणन महामंडळाच्या जाचक अटी पूर्ण करू शकत नाही. कित्येक संस्थांचे नुकसान भरून निघणे कठीण आहे. शासनाने जाचक अटी रद्द करून सुरळीतपणे धान खरेदी सुरु करावे.
-विजय कापसे, अध्यक्ष, विविध सेवा सहकारी संस्था, पालांदूर