नाशिक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील हमाल, मापारी यांच्यासाठी व्यापाऱ्यांनी कपात केलेल्या रकमेपोटी १३६ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी माथाडी मंडळाने संबंधित व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या कारवाईला बगल देण्यासाठीच जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमधील लिलाव बंदचे हत्यार उपसल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने केला आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीपासून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे लिलाव बंद आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे नुकसान होत असून यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यापारी, माथाडी कामगार व बाजार समितीचे सभापती यांची एकत्रित बैठक घेतली. पण या बैठकीत तोडगा निघालाच नाही आणि बाजार समित्यांचे लिलाव आजही बंद आहेत. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद का ठेवले आहेत, याविषयी माथाडी कामगार संघटनेने बुधवारी (ता.१०) प्रसिध्दी पत्रक जारी केले आहे.
त्यानुसार, शासनाच्या कामगार विभागाने १२ नोव्हेंबर २००८ रोजी आदेश देवून बाजार समित्यांमधील माथाडी कामगारांसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेली ‘लेव्ही’ची रक्कम आडत्यांनी माथाडी मंडळात जमा करणे अपेक्षित आहे. या आदेशाची महाराष्ट्रात सर्वत्र अमंलबजावणी होत आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयास विरोध केला. त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून २०१० मध्ये लेव्हीसंदर्भात निफाडच्या दिवाणी न्यायालयाकडे दावा दाखल केला. न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले असून, माथाडी कामगारांचे सुमारे १३६ कोटी रुपये लेव्हीची रक्कम माथाडी बोर्डाकडे जमा करण्याचे आदेश संबंधित व्यापा-यांना दिले आहेत.
कामगारांमध्ये असंतोष
या वसुलीला बगल देण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाने लिलाव बंदचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप माथाडी कामगार संघटनेने केला आहे. व्यापाऱ्यांची या भूमिकेमुळे माथाडी कामगार व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाल्याचे त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. प्रचलित पध्दतीने हमाली, तोलाई व वाराईची मजूरी शेतक-यांच्या हिशोब पावतीतून कपात करण्याचे आवाहन माथाडी कामगार संघटनेने केले असून, कामगारांचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.
व्यापाऱ्यांचे अडवणुकीचे धोरण माथाडी व मापारी कामगारांच्या मजूरीवरील लेव्हीची रक्कम माथाडी मंडळात भरणा केली जात नाही, हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सर्व संबंधित घटकांच्या संयुक्त बैठका घेऊन सलोख्याने हा प्रश्न आचारसंहितेनंतर सोडवण्यात येईल, असे माथाडी व मापारी कामगारांनी ४ एप्रिल २०२४ रोजी कामगार उपआयुक्त, नाशिक यांना सांगितले आहे. परंतु, व्यापारी आणि आडत्यांच्या आडवनुकीच्या धोरणामुळे माथाडी, मापारी व शेतकर्यांचे नुकसान होत असल्याचे कामगार संघटनेने म्हटले आहे.