लासलगाव : केंद्र सरकारने कांदानिर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन महिना उलटला. या काळात निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाचशे कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कांद्याचा दर 4200 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेल्याने दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय दि. 7 डिसेंबर 2023 रोजी घेतला. त्याला रविवारी तीस दिवस पूर्ण झाले. या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
कांदा निर्यातबंदीपूर्वी म्हणजेच 7 डिसेंबर 2023 आधी कांद्याला 4 हजार 252 रुपये उच्चांकी बाजारभाव मिळाला होता. कांदा निर्यातबंदीनंतर लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शनिवारी कांद्याला 1800 रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने दर खाली आल्याचे स्पष्ट होत आहे. लासलगावसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये दररोज दीड लाख क्विंटल कांद्याची आवक होत असताना सरासरी 1500 रुपयांची घसरण धरल्यास सुटीचे दिवस वगळता शेतकऱ्यांचे गेल्या 23 दिवसांत 500 कोटींचे नुकसान झाल्याने निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी होत आहे.
कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात 7 डिसेंबर रोजी अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. 4000 ते 4200 विक्री होणारा कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे 1500 ते 2000 हजार रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल दर मिळत असताना इंडोनेशियन सरकारने 9 लाख मेट्रिक टन कांद्याची मागणी केल्याचे केंद्र सरकारच्या एक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने माहिती दिली. बांगलादेश, श्रीलंका या देशाकडून कांद्याची मागणी होत असताना शेतकरी हितासाठी गेल्या २८ दिवसापासून कांदा निर्यातीवर सुरू असलेली बंदी उठवण्याची मागणी कांदा निर्यातदार व्यापारी प्रवीण कदम करत आहेत.
निर्यातबंदीला 30 दिवस
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे बाजारभाव ४२०० रुपये प्रतिक्चिटलपर्यंत गेल्याने कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन तीस दिवस पूर्ण झाले. या काळात साप्ताहिक सुट्ट्या वगळता विक्री झालेल्या कांद्यामागे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे पाचशे कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने तातडीने कांदा निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकयांसह बाजार समिती संचालकांनी केली आहे. गेल्या महिन्यात 7 डिसेबर रोजी काद्याला 4 हजार 252 रुपये इतका उच्चाकी बाजारभाव जाहीर होताच केट सरकारने अचानक रात्री वाणिज्य मंत्रालयामार्फत काटा निर्यातबदीचा निर्णय घेतल्याचा अध्यादेश काढला
असे होते दर
लासलगाव मुख्य बाजार आवारावर चालू सप्ताहात लाल कांद्याची 84 हजार 536 क्विटल आवक झाली. बाजारभाव किमान रुपये 800 कमाल रुपये 2340 तर सर्वसाधारण रुपये 1928 रुपये प्रतिक्विंटल राहिले. गेल्या वर्षी कांदा 200 ते 600 रुपये मातीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने राज्य सरकाराने 200 क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटलला ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले, मात्र त्यात आतापर्यंत 20 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतकयांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्यातबंदी खुली करा, अशी मागणी बाजार समितीचे शेतकरी संचालक ललित दरेकर यानी केली आहे. लासलगाव बाजार समितीसह जिल्ह्यातील 15 प्रमुख व दोन खासगी बाजार समित्यामध्ये दररोज दीड लाख विचेटलच्या जवळपास आवक होत असल्याने सरासरी 1500 रुपयाची घसरण धरल्यास शेतकऱ्याचे गेल्या 23 दिवसात 500 कोटीचे नुकसान केवळ नाशिक जिल्ह्यात झाले.