देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बाब बातमी असून आता पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने तूर खरेदी केली जाणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आज या पोर्टलचे उदघाटन करण्यात आले. या पोर्टलद्वारे, नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या सरकारी संस्था शेतकऱ्यांकडून तूर डाळीची खरेदी करतील. हे काम पूर्णपणे सहकार स्तरावर केले जाईल. त्यामुळे बाजारात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रित राहण्यास मदत होणार आहे.
देशातील अनेक भागात तूर डाळीचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या सहकार विभागाकडून पोर्टलच्या माध्यमातून तूर खरेदी केली जाणार आहे. NAFED आणि NCCF या सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत एजन्सी डायनॅमिक प्राइसिंग फॉर्म्युला अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून तूर डाळ खरेदी करतील. डायनॅमिक फॉर्म्युला म्हणजे जेव्हा बाजारात तूर डाळीची किंमत वाढेल, तेव्हा शेतकऱ्यांकडून चढ्या भावाने डाळ खरेदी केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असं सांगण्यात येत आहे
ई-पोर्टल लॉन्च प्रसंगी अमित शाह म्हणाले की, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी विकसित केलेले वेब पोर्टल सुरू केले जात आहे. ज्याद्वारे तूर डाळीची विक्री केली जाईल. शिवाय शेतकरी त्यांची डाळ ऑनलाइन विकू शकतील आणि थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करू शकतील. देशात डाळी अधिक आयात कराव्या लागतात. देशात मूग आणि हरभरा चांगल्या प्रकारे पिकवला जातो, मात्र बाकीच्या डाळी आयात कराव्या लागतात. परंतु देशात ज्या प्रकारच्या कृषी सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या लक्षात घेता डाळींची आयात करणे हे न पटणारे आहे, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2027 पर्यंत भारताला कडधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याची जबाबदारी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर टाकली आहे.
पोर्टलचा काय फायदा होईल?
सरकारचे म्हणणे आहे की पोर्टलच्या मदतीने शेतकरी तूर डाळ थेट सरकारी संस्थांना विकू शकतील. त्यांना आपला माल विकण्यासाठी मध्यस्थ किंवा व्यापाऱ्यांचा सहारा घ्यावा लागणार नाही. दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे डाळ खरेदी होताच नाफेड आणि एनसीसीएफ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऑनलाइन पैसे जमा करू शकतील. यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. या निर्णयामुळे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे.याशिवाय सरकारी खरेदीमुळे अरहर डाळीचा बफर स्टॉकही वाढेल आणि त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांकडून डाळींच्या थेट खरेदीमुळे बफर स्टॉक वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. डाळींच्या आयातीमुळे महागाई वाढते आणि त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचेही नुकसान होते.