जळगाव : राज्यात पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावेत, असे आदेश केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने दिलेले असतानाही राज्यात कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाहीत. राज्य शासन अजूनही उदासीन असून या लालफितीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. काही ठिकाणी सीसीआयकडून कापूस खरेदी केंद्रे सुरु आहेत, मात्र पणन महासंघाकडून अद्यापही ठोस पाऊल उचलले नसल्याचे चित्र आहे.
जळगाव जिल्हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकत नसल्याचे मोठे दुर्दैव असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. गेल्या वर्षी कापसाला भाव नव्हता. यंदाही तीच परिस्थिती आहे. कापूस विक्रीत स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्तीचा भाव मिळावा यासाठी पणन महासंघाने राज्य शासनाकडे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. दि. 18 डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन व वित्त विभागाच्या सचिवांसह पणने चेअरमन, संचालक मंडळ यांची बैठक घेतली होती.
कापूस खरेदी केंद्र सुरू करायला केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी मिळाली तर खरेदी केंद्र सुरू करता येतील, असे मुद्दे सचिवांना मांडले होते. आपण केंद्र सरकारची परवानगी मिळवून देतो, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले होते. त्यानुसार पवार यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. 26 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अवर सचिव इंदिरा प्रियदर्शनी चाल्ला यांनी आदेश काढून महाराष्ट्रात पणनची खरेदी केंद्र सुरू करायला परवानगी दिली. मात्र आजपर्यंत राज्य सरकारने पणन महासंघाला आदेश दिलेले नाहीत..
पणनला परवानगी नाही...
याबाबत पणन महासंघाचे विभागीय संचालक संजय पवार म्हणाले की, पणन महासंघातर्फे खरेदी केंद्र सुरू करायला परवानगी मिळावी म्हणून आम्ही राज्य शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सचिवांची बैठक घेतली. केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. आज सीसीआयची खरेदी सुरू आहे. पण शासन अजूनही पणनला परवानगी देत नाही. कापसाला प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये बोनस द्यावा म्हणून मागणी केली, तीदेखील मंजूर झालेली नसल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र याचा फटका सहन करावा लागत आहे.