नाशिक : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आपल्या बफर स्टॉकसाठी यावर्षी पाच लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याची योजना आखत आहे, ज्याचा उपयोग भाव वाढल्यास बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केला जाऊ शकतो; मात्र शेतकऱ्यांकडून या निर्णयास कडाडून विरोध होत आहे. मागील वर्षी 'एनसीसीएफ' व 'नाफेड 'मार्फत सात लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यात यंदा दोन लाख टनांनी घट होईल.
काही दिवसांपूर्वीच भूतान, बहरीन व अन्य दोन देशांमध्ये यंदा चार हजार ७५० टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा सरकार आपल्या एजन्सीमार्फतच खरेदी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 'एनसीसीएफ'च्या अधिकाऱ्यांनी देखील तशी पुष्टी केली आहे. मागील आठवड्यातचवकेंद्राने 'एनसीईएल'ला यूएई व बांगलादेशात ६४ हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर घाऊक बाजारात कांदा दर किलोमागे दोन ते तीन रुपयांनी वधारला.
दरम्यान अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्यावर्षी पाच लाख टन बफर स्टॉक तयार केला होता, त्यापैकी एक लाख टन अजूनही उपलब्ध आहे, असेही ते म्हणाले. 'एनसीसीएफ' आणि 'नाफेड सारख्या एजन्सी सरकारच्या - वतीने कांदा खरेदी करतील. बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किमती नियंत्रित राहण्यास मदत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी विविधीकरणाचा पर्याय निवडल्यास सरकार निवडक पिकांची खरेदी करेल.
यंदा १६ टक्के झाली घट
२०२३-२४ मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्के घट झाली आहे. आकडेवारीनुसार, २०२१- २२ मध्ये कांद्याचे उत्पादन ३९६.८७ लाख टन होते.
यामुळे बफर स्टॉकसाठी प्रयत्न
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार या महिन्याच्या अखेरीस निर्णय घेऊ शकते. निर्यात बंदी ३१ मार्चपर्यंत आहे. २०२३-२४ मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात अंदाजे घट झाल्यामुळे बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्रात ३४.३१ लाख टन, कर्नाटकात ९.९५ लाख टन, आंध्र प्रदेशात ३.५४ लाख टन आणि ३.२१ लाख टन कांद्याचे उत्पादन गेल्यावर्षीच्या ३०२.०८ लाख टनांच्या तुलनेत सुमारे २५४.७३ लाख टन राहण्याची अपेक्षा आहे.