- गणेश शेवरे
Onion Issue :उन्हाळ कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्राने 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ'या दोन संस्थांमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र, कांद्याच्या दर निश्चितीचे 'नाफेड'ला (NAFED) असलेले अधिकारच सरकारने काढून घेतल्याने कांदा दर वाढणार का? असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी (onion Farmers) उपस्थित केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयातून प्रत्येक आठवड्याचे भाव ठरवून देत असून त्यानुसार कांद्याची खरेदी होत आहे. परिणामी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यांपेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने त्यांनी 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ'च्या खरेदी केंद्रांवर पाठ फिरवल्याने केंद्रावर शुकशुकाट दिसत आहे.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या (Onion Production) १५ टक्के उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) होते. राजकीय भूमिका घेण्याची ताकद कांद्याने निर्माण केली. त्यामुळे नेतेमंडळी नाशिकच्या कांदा दराकडे लक्ष ठेवून असतात. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) व 'नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन' (एनसीसीएफ) यांच्यामार्फत पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेत त्याची खरेदीही सुरु केली. राज्यातील १५५ कांदा खरेदी केंद्रांमार्फत आतापर्यंत २४ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला. किमान पाचशे रुपये अधिक दर मिळेल, अशा दराने नाफेड खरेदी करत होते. परंतु, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने 'नाफेड'चे दर ठरवण्याचे अधिकारच काढून घेतले आहेत.
वाणिज्य मंत्रालयातील 'डोका' मार्फत प्रत्येक आठवड्याला एक दर निश्चित केला जाईल. त्याप्रमाणेच आता 'नाफेड' व एनसीसीएफला खरेदी करणे बंधनकारक राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजार समिती व 'नाफेड'च्या कांदा खरेदी केंद्रातील दरात प्रचंड तफावत दिसून येते. परिणामी, शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारातच कांदा विक्री करण्यास प्राधान्य दिले आहे. बाजार समितीत कांद्याला २६०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. मात्र 'नाफेड'कडे केवळ दोन हजार ते २१०० रुपये दर आहे.
कोण काय म्हणाले?
'यासंदर्भात नाफेड चे संचालक केदा आहेर यांच्याशी संपर्क केला असता नाफेड'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक भाव मिळाला पाहिजे, यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. कांद्याचे दर ठरवताना स्थानिक बाजार समितीत मिळणाऱ्या भावाशी तुलना करूनच दर निश्चित व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. लवकरच यातून तोडगा निघेल असे त्यांनी सांगितले. तर शेतकरी देवेंद्र काजळे म्हणाले की, नाफेड व एनसीसीएफ वर वचक हा सरकारचाच होता भाव निश्चित करण्याचे अधिकार जरी काढले तरी त्याचा कोणताही फायदा कांदा दर वाढीला होणार नाही.
शासनाने दर निश्चित करण्याचे अधिकार काढण्यापेक्षा कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवून निर्यात बंदी उठवणे गरजेचे आहे. तेव्हाच कांद्याच्या दरात वाढ होईल. दर नाफेड किंवा एनसीसीएफने ठरवले काय आणि सरकारने ठरवले एकच असेल, त्यामुळे पोटाचे दुखणे आणि उपचार मात्र बोटावर अशी परिस्थिती सरकारची झाली आहे.
- संदीप जगताप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना