काल दिनांक १९ फेब्रुवारी रोजी कांद्याचे बाजारभाव सरासरी ६०० रुपयांनी वाढले होते. त्यामुळे आनंदी झालेले शेतकरी आज दुपारी हे भाव पुन्हा पूर्वपदावर म्हणजेच कमी झाल्याने नाराज झाले आहेत. याचे कारण म्हणजे दुपारी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत लागू राहील असे केलेले अधिकृत वक्तव्य.
दरम्यान मागच्या दोन दिवसांपासून काही केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांसह राज्यातील मान्यवर मंत्र्यांनी कांदा निर्यात खुली होण्याबाबत माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिल्याने पण दोन दिवस होऊनही अधिकृत नोटीफिकेशन न आल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. पण आता सचिवांच्या पातळीवर असे वक्तव्य प्रसिद्ध होत असल्याने केंद्र सरकारमध्ये आणि एकूणच मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र आता समोर येत आहे.
पीटीआयने वृत्तानुसार निर्यात बंदी खुली झाली नसून डिसेंबर ०८ ला लागू झाल्यानंतर ती ३१ मार्चपर्यंत कंटिन्यू लागू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी निर्यात खुली झाल्याची चर्चा केवळ अफवाच ठरली असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे गेल्या अनेक दिवसांपासुन कांदा निर्यात बंदी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह संघटना वेळोवेळी निर्यात खुली करण्यासाठी सरकारला साकडे घालत असत. शिवाय अनेकदा शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने देखील केली. अशातच दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच रविवार निर्यात खुली करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. शिवाय कांद्याचे भावही वाढू लागले. मात्र घोषणा हवेतच असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून डिसेंबर आठला निर्यात बंदी केल्यानंतर ती पुढे मार्च ३१ पर्यंत कायम असल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत पीटीआयच्या हवाल्याने माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी याबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चपर्यंत कायम राहील, कारण सरकार कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास आणि देशांतर्गत उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याने निर्यात बंदी कायम आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. ती लागू आहे आणि त्या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी घरगुती उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे देखील सिंग यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेनंतर बाजारभाव वाढले....एकीकडे जोपर्यंत निर्यात खुली झाल्याच्या घोषणा झाली नव्हती, तत्पूर्वी कांद्याला क्विंटलला एक हजार रुपयांवर होती. त्यानंतर रविवारी निर्यात खुली झाल्याची घोषणा झाली. त्यानंतर कांदा बाजारभाव देखील वाढले. मात्र जीआर नॉटिफिकेशन नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आणि संघटना संभ्रमात आहेत. नेमकी निर्यात खुली झाली का? असं सवाल उपस्थित होत आहे. याच सुमारास देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे 19 फेब्रुवारी रोजी कांद्याचे दर 40.62 टक्क्यांनी वाढून 1800 रुपये प्रति क्विंटल झाले, जे 17 फेब्रुवारीला 1280 रुपये प्रति क्विंटल होते. त्यामुळे आता नव्याने सिंग यांनी केलेल्या दाव्यामुळे आता नेमकं सरकारने निर्यात खुली केलीय का? किंवा कायम आहे, अथवा केली असल्यास अद्याप नोटिफिकेशन का नाही हे प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लासलगावमध्ये दुपारनंतर कांदा घसरलादरम्यान लासलगावची उपबाजार समिती असलेल्या विंचूर बाजारसमितीत आज सकाळी कालच्या तुलनेत कांद्याच्या दरात १०० ते २०० रूपयांची घसरण झाली. मात्र दुपारी झालेल्या लिलावात कांदा आणखी घसरला. दुपारनंतर कांद्याचे बाजारभाव ६००-१७००-१६०० असल्याची माहिती तेथील कर्मचाऱ्यांनी दिली.
रब्बीचे उत्पादन कमी येण्याच्या शक्यतेमुळे?एकीकडे खरीप कांदा ९० टक्क्यापर्यंत संपल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे आता हळूहळू उन्हाळ कांदा बाजारात येण्यास सुरवात होईल. मात्र यंदा पाऊसाचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा परिणाम उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. त्याचबरोबर आगामी काळात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यात खुली होणार नसल्याचे देखील समजते आहे. येत्या काही दिवसांत कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करणार आहेत. त्यानंतर नेमका निर्णय घेतला जाणार असल्याची शक्यता आहे.
कोण काय म्हणाले?
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, कांदा निर्यात बंदी 31 मार्चपर्यंत कायम असून मुळात कांदा निर्यातबंदी उठवलीच नव्हती. मात्र या घोषणेमुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. आम्ही हेच सांगितलं की, जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी उठल्याचं अधिकृत नोटिफिकेशन निघत नाही, तोपर्यंत यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. सरकारने तत्काळ कांदा निर्यात बंदी हटवली नाही तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांकडून मतपेटीतून याचे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिघोळे यांनी दिला आहे. तर निर्यात खुली होणार या आशेने शेतकऱ्यांनी कांदा घरात साठवला, मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून निर्यात खुली होण्याच्या चर्चा होत्या. मात्र निव्वळ घोषणा झाली. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना फसवलं असल्याचे मात शेतकरी संघटनेचे निवृत्ती न्याहारकर यांनी सांगितले.