एकीकडे लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागला असून देशात कोणतं सरकार येतंय याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे. दुसरं नाशिक जिल्ह्यातील कांद्यामुळे अनेक उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यातच मागील काही महिन्यांत कांद्याचा मुद्दा चांगलाच गाजल्याच पाहायला देखील मिळालं. याच कांद्याची नाफेड आणि एनसीसीएफ या कंपन्यांनी खरेदी केली होती. मात्र या खरेदीतच घोळ असल्याचं अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण पाहुयात...
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) कांदा पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं त्यामुळे लाखो शेतकरी या पिकावर अवलंबून असल्याने निर्यात बंदी, पडलेले बाजारभाव आदींमुळे प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या रोशाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा शेतकरी आंदोलन, रास्ता रोको या माध्यमातून कांदा प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम करत असतात. यावरच उपाय म्हणून शासन नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून ठरवलेल्या भावानुसार कांदा खरेदी करत असते. नाशिक जिल्ह्यात मागील काही महिन्यात पाच लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र यात शासनाच्या या दोन्ही संस्थांनी घोळ केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, मात्र हा घोळ समोर आणण्यासाठी ठोस पुरावेच नसल्याचं देखील त्यांनी म्हटले आहे.
नेमकं खरेदीच्या वेळेस काय होतं?
एका शेतकऱ्याशी बोलताना समजलं की ज्या वेळेस नाफेड किंवा एनसीसीएफ कांदे खरेदी करत असते. त्यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्याकडे स्वतःचा सातबारा ज्यावर कांदा पिकाची नोंदणी असेल. त्याचबरोबर आधार कार्ड आणि बँकेचे पासबुक अशी आवश्यक कागदपत्रे दाखवावे लागतात ज्यावेळी शेतकरी कांदा विक्रीसाठी या संस्थांकडे जातो. त्यावेळी या संस्थांच्या माध्यमातून कांद्याची तपासणी केली जाते. त्यानंतर या कांद्याचा भाव ठरवला जातो. त्यानंतर नाफेडने ठरवलेला भाव आणि प्रत्यक्षात देत असलेला भाव यात तफावत दिसून येते.
म्हणजेच नाफेडचा आणि एनसीसीएफचा हमीभाव हा 2200 पर्यंत होता. मात्र शेतकऱ्यांना कधी 1800 तर कधी 1900 असा क्विंटल मागे भाव दिल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितलं, मग अशावेळी दुसरीकडे बाजार समितीमध्ये कांद्याला 1200 आणि 1300 रुपये भाव मिळत असतो. त्यामुळे शेतकरी अधिक पैसे मिळतील म्हणून नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या संस्थांना कांदा विक्री करतो. मालविक्री केल्यानंतर संबंधित संस्था शेतकऱ्यांना ठरवलेल्या भावानुसार रोख स्वरूपात पैसे देते. त्यानंतर संबंधित संस्था आपल्या पोर्टलवर मात्र जो हमीभाव आहे त्या हमीभावानुसार कांदा खरेदी झाल्याचे नमूद करते. आणि यात केवळ शेतकऱ्यांना नुकसान करावे लागते.
शेतकरी संघटनांचे नेमकं म्हणणं काय आहे? नाफेड व एनसीसीएफच्या मार्फत हा कांदा कोणाकडून घेतला याची तपासणी व्हावी. ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला? कोणत्या दिवशी दिला त्या दिवशी काय भाव होते आणि त्या शेतकऱ्याला तो भाव मिळाला का? याची पण चौकशी व्हावी. तसेच ज्या ज्या दिवशी भाव ठरतात, त्या त्या दिवशी त्या शेतकऱ्यांना भाव मिळाला का? काही कांदा नाही दिला तरी प्रत्यक्षात दिल्याचे दाखवतात, ते तपासावे...तसेच कांदा खरेदीसाठी साधारणपणे दैनंदिन दर हे त्याच दिवशी येत असतात. परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर दिवसाचा भाव काय आहे हेही माहित नसते. हे सगळे प्रश्न उपस्थित होतात.
शेतकरी काय म्हणतात?नाफेड मार्फत जी कांदा खरेदी केली जाते ती वेगवेगळ्या दराने खरेदी केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे दर असतात.आणि ज्या संस्थांना खरेदी करण्याचे परवाने दिलेले आहे. ते शेतकऱ्यांकडूनही जाहीर झालेल्या दारापेक्षा कमी दराने खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. बाजार समितीत जाऊन व्यापाऱ्यांबरोबर बोली लावून संस्थांनी कांदा खरेदी केला पाहिजे. तेव्हा त्यात पारदर्शकपणा येऊ शकतो.
- संजय साठे, कांदा उत्पादक शेतकरी
कांदा प्रश्नावर लक्ष देणे गरजेचे गेल्या दोन वर्षापासून नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी चालू आहे. मात्र खरेदी कुठे होते, याबाबत शेतकऱ्यांना अद्यापही कल्पना नाही. कोटी रुपयांचा मूल्य स्थिरकरण निधी येतो. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केली जात नाही. जर कांदा बाजार समितीत खरेदी झाला तरच तो कांदा शेतकऱ्यांचा आहे हे सिद्ध होईल. त्यामुळे आताच्या सरकारने आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पायउतार होण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणून आताच्या आता नवनिर्वाचित खासदारांनी कांदा प्रश्नावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी गट