- सुनील चरपे
नागपूर : मागील पाच वर्षांत साेयाबीनची उत्पादकता किमान ३५ ते ४० टक्क्यांनी घटली आहे. या काळात केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कमध्ये माेठी कपात केली. नाॅन जीएम साेयाबीनच्या ढेपेची निर्यात मंदावली असून, जीएम ढेप आयात हाेण्याचा धाेका वाढला आहे. परिणामी, साेयाबीनचे दर कायम दबावात राहिल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अर्ध्यावर आले आहे.
भारतात दरवर्षी सरासरी २४५ ते २९२ लाख हेक्टरमध्ये एकूण नऊ प्रकारच्या तेलबियांची पेरणी केली जाते. यात साेयाबीनचे सरासरी पेरणी क्षेत्र सरासरी ११५ ते १२० लाख हेक्टर एवढे आहे. देशात दरवर्षी २१५ ते २२५ लाख टन तेलबियांचे (एकूण नऊ तेलबिया) आणि ३६० ते ३७० लाख टन खाद्यतेलाचे उत्पादन हाेते. यात १३० ते १३५ लाख टन साेयाबीन तेलाचा समावेश आहे. देशातील एकूण मागणीच्या तुलनेत ६० ते ६२ टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते.
आयात केल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलामध्ये ६५ टक्के पाम तर ३५ टक्के इतर तेलाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, देशातील पामतेलाचा वापर हा ८१.५ ते ९३.८ लाख टन एवढा आहे. खाद्यतेलाची माेठ्या प्रमाणात आयात केली जात असल्याने साेयाबीनसह इतर तेलबियांचे दर दबावात येतात. साेयाबीनचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रति एकर २० हजार रुपयांच्या आसपास असून, उत्पन्न मात्र १२ ते १५ हजार रुपये हाेत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
...
साेयाबीनचे उत्पादन
वर्ष .... ....... उत्पादन
२०१९-२० - ९३.०० लाख टन
२०२०-२१ - १०४.५६ लाख टन
२०२१-२२ - ११८.८९ लाख टन
२०२२-२३ - १२४.११ लाख टन
२०२३-२४ - ११०.०० लाख टन
..
साेयाबीनची एमएसपी
वर्ष .... ....... एमएसपी
२०१९-२० - ३,७१० रुपये
२०२०-२१ - ३,८८० रुपये
२०२१-२२ - ३,९५० रुपये
२०२२-२३ - ४,३०० रुपये
२०२३-२४ - ४,६०० रुपये
..
साेयाबीनला मिळालेला सरासरी दर (रुपये/प्रति क्विंटल)
वर्ष .... .......सरासरी दर
२०१९-२० - ३,४२० रुपये
२०२०-२१ - ४,१६६ रुपये
२०२१-२२ - ५,४९१ रुपये
२०२२-२३ - ४,९५१ रुपये
२०२३-२४ - ४,१५० रुपये
..
आयात शुल्कमध्ये माेठी कपात
केंद्र सरकारला तेलबिया व खाद्यतेलावर कमाल मर्यादेपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची मुभा आहे. सन २००२-०३ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर ९० ते ९५ टक्के आयात शुल्क लावला हाेता. सन २०१९ ते २०२३ या काळात १५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली. जून २०२३ मध्ये हा आयात शुल्क १२.५ टक्के करण्यात आला तर २१ डिसेंबर २०२३ राेजी कच्च्या साेयाबीन तेलावरील आयात शुल्क ५ टक्के तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ७.५ टक्के केला. एवढेच नव्हे तर सूर्यफूल तेल आयात शुल्क मुक्त केले असून, मार्च २०२५ पर्यंत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कमध्ये वाढ केली जाणार नाही, असेही जाहीर केले.
जीएम साेयाबीन ढेप आयातीचा धाेका
केंद्र सरकारने सन २०२१-२२ मध्ये जीएम साेयाबीन आयातीला परवानगी दिली आहे. सध्या जागतिक बाजारात साेयाबीन व ढेपेच्या दरात घसरण सुरू आहे. साेयाबीनचे दर ११ डाॅलर प्रति बुशेल म्हणजे २,८०० रुपये प्रतिक्विंटल तर ढेपेचे दर ३३५ ते ३४० डाॅलर प्रतिटन म्हणजेच २,९०० ते ३,००० रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आले आहेत. सध्या भारतात ढेपेचे दर ४,२०० ते ४,५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. अधिक दरामुळे भारतातून ढेपेची निर्यात हाेत नाही. दर यापेक्षा वाढल्यास जीएम साेयाबीन ढेपेची आयात हाेण्याचा धाेका शेतमाल बाजार तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केला असून, असे झाल्यास साेयाबीनचे दर आणखी घसरतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपाययाेजना करणे गरजेचे
जागतिक बाजारात साेयाबीनचे दर कमी असल्याने ढेप आयात हाेण्याचा व साेयाबीनचे दर आणखी खाली येण्याचा धाेका वाढला आहे. हा धाेका टाळण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी देणे, खाद्यतेलावर अधिकाधिक आयात शुल्क लावणे, साेयाबीनच्या किमान आधारभूत किमतीत किमान ५० टक्के वाढ करून त्या दरात साेयाबीन खरेदीची व्यवस्था करणे, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारे वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.