- सुनील चरपे
नागपूर : केंद्र सरकारच्या सीएसीपी आणि राज्य सरकारने काढलेल्या महाराष्ट्रातील १० पिकांच्या उत्पादन खर्चात तसेच राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) (MSP) माेठी तफावत असल्याचे सीएसीपीच्या एमएसपी रिपाेर्टवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने शेतमालाची विक्री (Market Rate) केल्यास त्यांना ताेटाच सहन करावा लागणार आहे. हा ताेटा भरून काढण्यासाठी राज्यात भावांतर याेजना (Bhavanntar Yojna) लागू करणे आणि दरातील तफावतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने सन २०२४-२५ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी (Kharif Season) राज्यातील खरीप पिकांचा उत्पादन खर्च आणि त्याच पिकांच्या एमएसपीची शिफारस केंद्र सरकारच्या सीएसीपी (कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल काॅस्ट ॲण्ड प्राइजेस) ला सादर केली. यात राज्य सरकारने कापसाचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ८,३७७ रुपये काढला आणि कापसाला ९,६३४ रुपये प्रतिक्विंटल एमएसपी जाहीर करण्याची शिफारस केली. दुसरीकडे, सीएसीपीने महाराष्ट्रातील कापसाचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ६,४५३ रुपये काढला आणि लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी ७,५२१ रुपये प्रतिक्विंटल तर मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाची ७,१२१ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली. यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने कापूस विकला तर त्यांना प्रतिक्विंटल किमान २,५९३ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
राज्य सरकारने धानाचा उत्पादन खर्च ४,०५३ रुपये प्रतिक्विंटल काढला असून, ४,६६१ रुपयांच्या एमएसपीची शिफारस केली. सीएसीपीने मात्र ३,५२० रुपयांचा उत्पादन खर्च काढला आणि साधारण धानाची एमएसपी २,३०० रुपये तर ग्रेड ए धानाची एमएसपी २,३२० रुपये जाहीर केली. त्यामुळे धान उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २,३६९ रुपयांचे नुकसान साेसावे लागणार आहे.
राज्य सरकारने साेयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ६,०३९ रुपये काढला असून, केंद्राकडे ६,९४५ रुपये एमएसपीची शिफारस केली. सीएसीपीने महाराष्ट्रातील साेयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ४,४२८ रुपये काढला आणि ४,८९२ रुपये एमएसपी जाहीर केली. त्यामुळे साेयाबीन उत्पादकांना प्रतिक्विंटल किमान २,०५३ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ही स्थिती राज्यातील ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद व भुईमूग या पिकांचीही आहे.
...
किमान दीडपट दर द्या
एमएसपी ही त्या पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट जाहीर केली जात असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने वारंवार केला जात आहे. केंद्र व राज्याने काढलेल्या एकाच पिकाच्या एमएसपी दरात माेठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कापसाला किमान प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपये, धानाला सहा हजार रुपये, साेयाबीनला नऊ हजार रुपयांप्रमाणे उर्वरित इतर सात पिकांना दर द्यावे. त्या पिकांचे बाजारभाव आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम यातील तफावत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
..
काय आहे भावांतर याेजना
देशात भावांतर याेजना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना सन २०१७ मध्ये मध्य प्रदेशात सर्वप्रथम लागू केली हाेती. यात त्यांनी शेतमालाचा बाजारभाव आणि एमएसपी यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली हाेती. ज्या शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी हाेते आणि सरकारने त्या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी केली नव्हती, अशावेळी त्यांनी ही याेजना राबविली हाेती. याच धर्तीवर राज्य सरकारने त्यांच्याच आकडेवारीच्या अनुषंगाने ही याेजना राज्यात राबवायला हवी.