नाशिक : देशामध्ये द्राक्ष उत्पादनात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक असून, नाशिकची ओळख द्राक्षपंढरी म्हणून आहे. जिल्ह्यात ६२ हजार ९८२ हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्षांची लागवड केली जाते. त्यात निफाड, दिंडोरी आणि नाशिक हे तालुके द्राक्ष उत्पादनात अग्रेसर आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून द्राक्ष शेतीमध्ये अनेक आव्हाने आहेत. यामध्ये द्राक्षांची कमी किंमत, निविष्ठांची उच्च किंमत, बाजारपेठेतील मर्यादित प्रवेश, कीटक आणि रोगांचा प्रादुर्भाव, अपुरी साठवण सुविधा आणि दर्जेदार रोपे उपलब्ध होण्यासाठी मर्यादित प्रवेश यांचा समावेश आहे. शासनाने त्या अनुषंगाने पाऊले उचलणे गरजेचे असून द्राक्ष उत्पादकांना पाठबळ मिळणे महत्वाचे असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
बांगलादेशला जाणाऱ्या मालावर निर्यात ड्युटी वाढविल्याचे, द्राक्षाला ५० रुपये भाव असला तरी तेथे माल पोहोचविण्यासाठी निर्यात ड्युटी दुपटीने म्हणजे तब्बल १०० रुपयांनी लागते. त्यामुळे बांगलादेशला द्राक्षांची निर्यातही ६० टक्क्यांनी घटली आहे. त्यातच आखाती युद्धामुळे भाडेवाढ प्रचंड वाढली असून, युरोपीय देशांचा प्रवास करून द्राक्ष इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांबच्या मार्गाने पोहोचत आहेत. ही सारी संकटे दूर करण्यासाठी द्राक्ष बागायतदारांना शासनाकडून मदतीची प्रतीक्षा आहे. या द्राक्ष बागायतदारांसाठी शासनाने काही धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आदेश कृषी विभागाच्या माध्यमातून द्राक्ष बागायतदाराच्या समस्या समजू शकेल, द्राक्ष बागायतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाची योजना अमलात येणे आवश्यक आहे.
द्राक्षाला योग्य दर मिळावा
भारतातून होणाऱ्या एकूण द्राक्ष निर्यातीपैकी ५५ टक्के आणि महाराष्ट्र राज्यातून ७५ टक्के निर्यात नाशिकमधून होते. युरोप खंडात नाशिक जिल्ह्यातून हजारो मेट्रिक टन द्राक्षे रवाना होतात. नेदरलँड, जर्मनी, बेल्जियम, यूके आणि डेन्मार्क हे द्राक्षांची आयात करणारे मुख्य देश आहेत. अनेक दिवसांपासून निर्यात सुरु आहे, मात्र हमास आणि इस्राईल युद्धामुळे वाहतुकीचा मार्ग बदलण्यात आल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. द्राक्षाला योग्य दर मिळावा, यात घसरण होऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
द्राक्ष उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान
महाराष्ट्रात द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले म्हणाले की, निश्चितच संत्रा उत्पादकांसाठी पद्धतीने शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्या पद्धतीने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील शासनाने पाठबळ देणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत कंटेनर भाडेवाढ झाल्याने याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे. कमी किंमतीत द्राक्षांची विक्री करावी लागत आहे. सुरवातीला कंटेनरची वाहतूकीसाठी अठराशे रुपये डॉलर इतका रक्कम आकारली जात होती. मात्र वाहतुकीचा मार्ग बदलल्याने जवळपास ५ ते साडे ५ हजार रुपयांची भाडेवाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी शासनांने उपाययोजना करणे गरजेचे असून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले आहेत.
संत्रा उत्पादकाप्रमाणे द्राक्षासाठी सबसिडी द्यावी
शासनाने संत्रा उत्पादकासाठी २६८ कोटीची सबसिडी मंजूर केली आहे. निर्यात ड्युटी डबलने वाढल्याने तसेच संकटांची मालिका सुरु असल्याने दाक्ष बागायातदार संकटात आहेत, त्यामुळे संत्रा उत्पादकाप्रमाणे द्राक्षासाठी सबसिडी द्यावी, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे रवींद्र निमसे यांनी केली आहे.