केंद्र सरकारनेगव्हाच्या साठवणुकीसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 01 एप्रिलपासून देशातील व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ व्यापाऱ्यांना गव्हाच्या साठ्याची स्थितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार शेतमालाची सुरक्षा आणि शेतमाल खरेदी विक्री दरम्यानची साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतात मोठ्या प्रमाणात गव्हाचे उत्पादन घेतले जाते. सद्यस्थितीत गव्हाची मोठी आवक बाजारात होऊ लागली आहे. त्यामुळे साठवणूक वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळी विक्रेते आणि प्रोसेसर यांना पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे आता यापुढे या पोर्टलवर जाऊन संबंधित व्यापाऱ्यांना त्यांची स्टॉक स्थिती घोषित करावी लागेल. तसेच पुढील आदेशापर्यंत https://evegoils.nic.in/rice/login.html या वेबसाईटसह दर शुक्रवारी द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील घटकांच्या सर्व श्रेणींसाठी गव्हाच्या साठ्याची अंतिम मुदत 31 मार्च रोजी संपत आहे. यानंतर, संस्थांना पोर्टलवर गव्हाच्या साठ्याची माहिती द्यावी लागेल. त्याच वेळी, सर्व श्रेणीतील संस्थांनी तांदूळ साठा घोषित करण्यासंबंधीच्या सूचना आधीच लागू आहेत. पोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेली कोणतीही संस्था स्वतःची नोंदणी करू शकते आणि दर शुक्रवारी गहू आणि तांदळाच्या साठ्याची माहिती देऊ शकते. आता सर्व वैधानिक संस्थांना पोर्टलवर त्यांचा गहू आणि तांदूळ साठा नियमितपणे घोषित करावा लागणार आहे.
साठ्यावर बारकाईने लक्ष
तसेच किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशात सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गहू आणि तांदळाच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे या शेतमालाच्या बाबतीत कोणताही गैरव्यहार खपवून घेतला जाणार नाही,असा इशारा देण्यात आला आहे. उद्यापासून रोजच या शेतमालाची साठवण स्थिती सरकारपर्यंत पोहचणार आहे. त्यामुळे देशात किती साठा उपलब्ध आहे? याची कल्पना सरकारला येणार आहे.