पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवण योजनेचा शुभारंभ केला. ११ राज्यांतील प्राथमिक कृषी कर्ज सोसायट्यांच्या (पीएसी) ११ कोठारांचे उद्घाटन मोदी यांनी केले. या योजनेवर १.२५ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. याच कार्यक्रमात मोदी यांच्या हस्ते आणखी ५०० सोसायट्यांच्या कोठारांच्या उभारणीसाठी कोनशिला समारंभही पार पडला. तसेच १८ हजार सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचे उद्घाटनही त्यांनी केले.
केंद्र सरकारने AIF, AMI, SMAM यासह विविध GOI योजनांच्या अभिसरणाद्वारे PACS स्तरावर धान्य साठवणुकीसाठी गोदामे, कस्टम भाड्याने केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स आणि इतर कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. , PMFME, इ. यामुळे अन्नधान्याचा अपव्यय आणि वाहतूक खर्च कमी होईल, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळू शकेल आणि PACS स्तरावरच विविध कृषी गरजा पूर्ण होतील. 27 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि नॅशनल ऍग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघांनी पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी 2,000 पेक्षा जास्त PACS ओळखले आहेत.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवण योजनेचे उद्घाटन केले. या योजनेंतर्गत ७०० लाख टन धान्य साठवण क्षमता असलेले हजारो कोठारे व वखारी ५ वर्षांत उभारण्यात येतील. साठवण सुविधांअभावी शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. आधीच्या सरकारांनी या समस्येकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. आम्ही आता या समस्येची सोडवणूक करीत आहोत.
सर्वात मोठी साठवण योजना
शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वात मोठी साठवण योजना सुरू केली आहे. सहकार ही केवळ एक व्यवस्था नाही, सहकार ही भावना असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. सहकार्यामुळे उपजीविकेची साधी व्यवस्था मोठ्या औद्योगिक क्षमतेत बदलू शकते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचा हा एक सिद्ध मार्ग आहे. आज देशातही दुग्धव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रातील शेतकरी सहकारी संस्थांशी निगडीत आहेत आणि त्यात करोडो महिलांचाही समावेश आहे. महिलांची ही क्षमता पाहून सरकारनेही त्यांना सहकाराशी संबंधित धोरणांमध्ये प्राधान्य दिले आहे.