Nashik : राज्य शासनाकडून पणन कायद्यातील दुरुस्ती विरोधात आज महाराष्ट्रातील सर्वच बाजार समित्या बंद आहेत. यात नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी बंदमध्ये सहभाग घेतला आहे. ऐरवी गजबजाट असलेल्या लासलगाव बाजार समितीमध्ये आज शुकशुकाट पाहायला मिळत असून शासनाने कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी बाजार समिती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 14 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आज बंद असून बाजार समिती दुरुस्ती विधेयकाला विरोध म्हणून सर्वच बाजार समित्या यात सहभागी झाल्या आहेत. लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यामधील व्यापारी, अडतेदार, हमाल, मापाऱ्यांसह मार्केटमधील सर्व घटकांचा बंद ला पाठिंबा असल्याचे दिसून आले. सकाळी नऊ वाजल्यापासून बाजार समित्या बंद असून एकही वाहन लिलावासाठी आलेलं नाही. ऐरवी गजबजणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये आज शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. शिवाय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान पणन कायद्यामध्ये बदल होऊ नये, अशी मागणी राज्य बाजार समिती संघाकडून केली जात आहे. सीमांकित बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजार दर उपबाजार तळ निर्माण करणे, आडते, हमाल, मापारी या घटकांच्या विरोधात राज्य शासनाने पणन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या बंद पडून हमाल, मापारी यांचं नुकसान होऊ शकते, असे बाजार समिती संघाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज एकदिवशीय बंद पुकारण्यात आला आहे.
निर्णय बाजार समित्यांसाठी मारक
लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे म्हणाले की, केंद्र सरकारने बाजार समिताचा धोरणात बदल करण्याचा निर्णय बाजार समित्यांसाठी मारक आहे. हा निर्णय देशातील शेतक-यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा. शिवाय हे विधेयक म्हणजे बाजार समित्यांचे खासगीकरण करणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आज निषेध म्हणून सर्वच बाजार समित्या बंद असून लिलावही बंद ठेवण्यात आले आल्याचे वाढवणे यांनी सांगितले.
काय आहे बाजार समिती सुधारणा विधेयक?
सरकारकडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा विधेयक आणले जात आहे. हे विधेयक म्हणजे राज्यातील ज्या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून तीस टक्क्यांहून अधिक माल येत असल्यास अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर या बाजार समित्यांवर शासन नियुक्त मंडळ कार्यरत असणार आहे. यात बहुतांश मोठ्या शहरातील बाजार समित्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर असं झाल्यास बाजार समितीवर अवलंबून असलेल्या घटकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे बोललं जात आहे.