नागपूर : खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) (MSP) जाहीर झाली की, शेतकऱ्यांना पिकांच्या दराबाबत अंदाज येताे आणि त्याअनुषंगाने शेतकरी पीकपेरणीचे (Crop cultivation) नियाेजन करतात. यावर्षी पावसाला सुरुवात हाेऊनही केंद्र सरकारने एमएसपी जाहीर केली नाही. या दीर्घ दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना सामाेरे जावे लागत असून, पिकांची निवड आणि पेरणीच्या नियाेजनाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने (Agriculture Department) दरवर्षी १४ खरीप पिकांची एमएसपी (Kharif Crops) जाहीर केली जाते. ही एमएसपी सरासरी पद्धतीने काढली जाते. कमिशन फाॅर ॲग्रीकल्चर काॅस्ट ॲण्ड प्राइजेस (सीएसीपी) या पिकांचा राज्यनिहाय उत्पादन खर्च जाणून घेते. यासाठी सीएसीपी प्रत्येक राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कृषी अर्थशास्त्र व सांख्यकी विभागाची मदत घेतली जाते. ही प्रक्रिया दरवर्षी जानेवारीमध्ये सुरू हाेते. सीएसीपी ३१ मार्चपूर्वी त्यांचा अहवाल केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे सादर करते. त्यानंतर केंद्र सरकारची कॅबिनेट कमिटी ऑन इकाॅनाॅनिक अफेअर्स (सीसीइए) सीएसीपीच्या अहवालावर शिक्कामाेर्तब करून एमएसपी जाहीर करते.
ही संपूर्ण प्रक्रिया दरवर्षी किमान १५ एप्रिल ते ७ मे दरम्यान पूर्ण करून याच काळात एमएसपी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या काळात एमएसपी जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना खरीप पिकांची निवड व नियाेजन करण्यास किमान दीड ते दाेन महिन्यांचा अवधी मिळताे. मात्र, मागील सहा वर्षांपासून खरीप पिकांची एमएसपी जाहीर करण्यास जूनचा पहिला व दुसरा आठवडा उगवत आहे. यावर्षी जूनचा तिसरा आठवडा सुरू झाला तरी एमएसपी जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे एमएसपीसाठी आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार? हे कळायला मार्ग नाही.
सहा वर्षांपासून पुनरावृत्ती
केंद्र सरकार मागील सहा वर्षांपासून खरीप पिकांची एमएसपी जाहीर करण्यास दीर्घ दिरंगाई करीत आहे. सरकारने सन २०१८-१९ च्या हंगामासाठी ४ जुलै २०१८, २०१९-२० च्या हंगामासाठी ३ जून २०१९, २०२०-२१ च्या हंगामासाठी १ जून २०२०, २०२१-२२ च्या हंगामासाठी ९ जून २०२१, २०२२-२३ च्या हंगामासाठी ८ जून २०२२ आणि २०२३-२४ च्या हंगामासाठी ७ जून २०२३ राेजी एमएसपी जाहीर केली हाेती.
निवडणूक वर्ष व पदरी निराशा
सन २०२३-२४ हे लाेकसभा निवडणुकीचे वर्ष हाेते. या वर्षात कापूस, साेयाबीन, माेहरीसह इतर पिकांना चांगला दर मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा हाेती. मात्र, तूर वगळता इतर सर्व शेतमालाचे दर वर्षभर एमएसपीच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा खाली राहिले आहेत. त्या शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा खाली आले, त्यांची खरेदीही सरकारने एमएसपी दराने केली नाही. त्यामुळे निवडणूक वर्ष असूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
शेतमालाच्या एमएसपी दरावर त्या पिकाचे नियाेजन अवलंबून असते. या नियाेजनासाठी शेतकऱ्यांना किमान महिनाभराचा काळ हवा असताे. सरकारने कापसासह तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांच्या एमएसपीत वाढ केल्यास त्याचा खुल्या बाजारातील दरावर सकारात्मक परिणाम हाेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा हाेईल.
- गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य