Onion Issue : एखाद्या शेतमालाचे, त्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे, त्याचा व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिक, निर्यातदारांचे कसे वाटोळे करायचे, याचे गेल्या १० वर्षांतील कांदा (Onion Issue) हे पीक दुर्दैवाने आदर्श उदाहरण ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्याचा सर्वाधिक फटका कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. कधी काळी नगदी पीक असलेला कांदा आता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून सातत्याने पाणी काढत आहे.
आता केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कांदा खरेदी (onion Market) करताना त्याचे दर ठरविण्याचे नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) व एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) (NAFED) यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानेच २ जून रोजी प्रतिकिलोचा दर २१ रुपये ०५ पैसे निश्चित केला आहे. रोज दर ठरण्याऐवजी आता आठवड्याचे दर केंद्रीय स्तरावरून ठरविले जातील. नाफेडच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्या कांदा खरेदी करत आहेत.
सरकारी खरेदीत विळा लागलेला कांदा चालत नाही. कांद्याचे टरफल निघालेले नको, अशा भरमसाठ अटी असतात. म्हणजे थोडक्यात निर्यातक्षम कांदा लागतो. मात्र निर्यातक्षम कांद्याला बाजार समितीत क्विंटलमागे २,७०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा पिकाने सत्ताधारी भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाचा वांधा केल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून कांद्याचा खेळखंडोबा सुरुच आहे.
सरकारी कांदा खरेदी केवळ १० टक्केभाव स्थिरीकरण निधीतून नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून केटा सरकारने ५ लाख कांदा खरेदीचे लक्ष्य निर्धारित केले. मात्र या दोन्ही संस्थांच्या खरेदीतार समितीत कांदा खरेदी होत नसल्याने खरेदीलाही मर्यादा आल्या आहेत. महिनाभरात या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून केवळ १७ हजार टन कांद्याची खरेदी झाल्याचे समजते. ही १० टक्केही खरेदी नाही. त्याची अधिकृत आकडेवारी वेळोवेळी जाहीर होण्याची गरज आहे.
कोंडी फोडण्यासाठीकांद्याची सरकारी खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत करावी. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगले दर मिळतील. नाफेड व एनसीसीएफने ४ हजार रूपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावी.
शेतकऱ्यांना परवडेनात २ जूनचे भाव२ जूनला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने विचेटलमागे जाहीर केलेले २,१०५ रुपये भाव आता स्पर्धात्मक राहिलेले नाहीत. १ जूनला लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे विचेटलमागे जास्तीत जास्त दर २,१६८ रुपये होते, आता ते दर २,७८५ रुपये झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदीचे २,१०५ रुपये दर शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारी दरापेक्षा चांगले दर बाजार समितीत मिळत आहेत.
उत्पादक कंपन्यांवर आरोप
केंद्र सरकारचे अनुदान लाटण्यासाठी काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कांदा खरेदीत उतरल्या आहेत, शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतात. चाळीत व गोडाऊनमध्ये साठवलेल्या मालाची योग्य काळजी घेतली जात नाही.
कंपन्यांचे म्हणणे काय...सरकारी खरेदीत शेतकऱ्यांना ९० टक्केच रक्कम दिली जाते. मात्र त्यासाठी १५ दिवस वाट पाहावी लागते. उर्वरित १० टक्के रक्कम लवकर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी सरकारी केंद्रांवर कांदा विकत नाहीत. २ जूनच्या भावानुसार कांदा विक्रीस • शेतकरी तयार नाहीत. सरकारी कांदा खरेदीचे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही.
बाजारात काय स्थिती?गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा बाजार समितीत आवक कमी होत आहे. निर्यातीवर बंधने आल्याने कांद्याला अपेक्षित भाव नाही. दुष्काळामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी उन्हाळ्यात कांद्याची रोपे तयार केलेली नाही. त्यातच अजून कांदा पट्ट्यात समाधानकारक पाऊस नसल्याने कांदा लागवडीस जुलैत सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.