राज्यातील अकोले, जुन्नर,आंबेगाव, खेड तालुक्यातील आदिवासींच्या उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन असलेल्या बाळहिरडा या औषधी फळांची सरकारी खरेदी सुरू करण्याचा अधिकृत निर्णय आदिवासी विकास महामंडळाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात बाळहिरड्याची खरेदी 170 रुपये प्रति किलो प्रमाणे सुरू करण्यात आली आहे. तसेच जसा बाजारात दर वाढेल, तशी वाढवण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी किसान सभेला दिले आहे.
बाळ हिरडा गोळा करणे, हे आदिवासी समाजासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन समजले जाते. त्यासाठी जीवावर उदार होऊन पोटासाठी आदिवासी शेतकरी हंगामात बाळहिरडा गोळा करतात. उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने बाळ हिरडा गोळा करण्याकडे आदिवासी शेतकऱ्यांचा कल असतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून रास्त भावाची मागणी शेतकरी वर्गाकडून करण्यात येत होती. यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने या मागणीसाठी गेले तीन वर्षे सातत्याने आंदोलने केली जात होती. नाशिक ते मुंबई लॉंग मार्च व अकोले ते लोणी लॉंग मार्च मध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने ही मागणी प्राधान्याने उठवण्यात आली होती.
राज्याच्या आदिवासी आयुक्त कार्यालय, नाशिक या ठिकाणीही याबाबत किसान सभेचे नेतृत्वाखाली जबरदस्त मोर्चा काढून ही मागणी केंद्रस्थानी आणण्यात आली होती. सातत्याचा पाठपुरावा व मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकींचा परिणाम म्हणून अंतिमतः सुरू होणाऱ्या हिरडा हंगामामध्ये बाळ हिरड्याची सरकारी खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे परिपत्रक आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने काढण्यात आले असून आजवरच्या इतिहासात प्रथमच बाळहिरड्याला किमान आधार भाव जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता बाळ हिरड्याला प्रति किलो 170 रुपये दर देण्यात आला आहे. यानंतर पुढील आदेश येईपर्यंत हा आदेश कायम असणार आहे.
प्रति किलो 200 रुपये भाव मिळावा
आदिवासी दरम्यान शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची किमान हमी सरकारने घ्यावी, याच मागणीचा भाग म्हणून आदिवासी विभागातील सर्व पिकांना किमान आधारभावाचे संरक्षण मिळावे ही किसान सभेची सातत्याची मागणी राहिली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हिरड्याला किमान 200 रुपये प्रति किलो हमीभाव मिळावा ही मागणी किसान सभा करत आली आहे. तसेच या मागणीवर ठाम असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये काही प्रमाणात वाढ होईल व आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल ही किसान सभेची भूमिका आहे. अकोले, जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यातील हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना या आंदोलनाच्या यशामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.