नाशिक : सतरा दिवसांपासून व्यापाऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प झाल्याने सुट्यांचे दिवस वगळता ५०० कोटींचे नुकसान झाल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून येत्या दोन दिवसांत कामकाज पूर्ववत सुरू न झाल्यास गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार निबंधक फय्याज मुलानी यांनी दिली. बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवून परवाने रद्द करण्याचा इशारा दिला असतानादेखील मंगळवारी चांदवड, लासलगाव, दिंडोरी बाजार समित्या वगळता इतर ठिकाणी व्यवहार ठप्पच होते. कांदा काढणीचे काम वेगात सुरू झाले असताना व्यापारी, हमाल मापाडी व बाजार समित्यांच्या वादात शेतकरी मात्र नाहक भरडला जात आहे.
सहा शासकीय सुट्या वगळता गेल्या १७ दिवसांपासून लेव्हीच्या प्रश्नामुळे बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प आहे. दिंडोरी बाजार समितीत सोमवारपासून पूर्ववत कांदा खरेदी सुरू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर मनमाडसह इतर बाजार समितीत अद्यापही तिढा सुटलेला नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांकडून उन्हाळ सध्या कांदा काढण्यास सुरुवात झाली असून शेतकरी रणरणत्या उन्हात कांदा काढणीच्या कामात व्यस्त आहेत. मात्र बाजार समित्या बंद असल्याने तो कांदा घेऊन येऊ शकत नाही.
बाजार समित्यांचे आदेशही धाब्यावर |
बंदचा परिणाम बाजार समितीच्या उत्पन्नावर होत असून व्यापाऱ्यांना परवाने रद्द करण्याचा इशारा बाजार समिती प्रशासक व सहकार विभागाने देऊनही व्यापारी आदेश धाब्यावर बसवीत असल्याचे दिसून येते. समन्वयातून हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी सुरूच
बाजार समित्यांमध्ये प्रचलित पद्धतीने कांदा खरेदीचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिलेले आदेश धुडकावत कांदा व्यापाऱ्यांनी खासगी जागेत सुरू केलेल्या कांदा लिलाव प्रकरणी मंगळवारी देखील जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या १२ पथकांनी ठिकठिकाणी जात चौकशी करत तपासणी केली.
परवाने नसताना बाहेर परस्पर खरेदी
दरम्यान व्यापाऱ्यांनी आतमध्ये बंद पुकारला असताना काही ठिकाणी मात्र कांदा व इतर शेतमाल बाहेरच्या बाहेर खरेदी केला जात असल्याचे उघड झाल्यावर अशा व्यापाऱ्यांचीदेखील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. खासगी जागेवर शेतमाल लिलाव सुरू केले. विनापरवानगी सुरू झालेली ही केंद्रे बेकायदा असून, त्यावर कारवाईसाठी तक्रार अर्ज व निवेदने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर बाहेर सुरू असलेली खरेदी बंद करण्यात आली. बागलाण, वणी (ता. दिंडोरी), अंदरसूल (ता. येवला), उमराणे (ता. देवळा), सायखेडा (ता. निफाड) आदी ठिकाणी खासगी जागेवर शेतमाल लिलाव सुरू झाले होते.
वाद नेमका काय आहे?
लेव्हीच्या वसुलीचा प्रश्न उभा राहिल्याने बाजार समित्या बंद आहेत. शेतकऱ्यांच्या पावतीमधून कपात केलेले माथाडी कामगारांचे १३६ कोटी रुपये लेव्ही २००८ पासून व्यापाऱ्यांकडे थकले आहेत. ही रक्कम जमा करण्यास व्यापारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप हमाल मापारी करीत आहेत. व्यापाऱ्यांनी लेव्ही कपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असतांना लिलाव बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबं- धकांनी संयुक्त बैठकीत सध्या प्रचलित नियम नियमानुसार व्यवहार करण्यास सांगितले असताना व्यापारी मात्र भूमीकेवर ठाम आहे.