गडचिरोली : हमीभाव योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादित हेक्टरी २० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे शासनाने २६ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले होते. यानुसार १३ मार्च रोजी शासनाने निधी वाटपाबाबतचा आदेशसुद्धा काढला; परंतु अजूनही शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात प्रोत्साहन रकम जमा झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्यासाठी पैशांची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन मदत आचारसंहितेत अडकणार तर नाही ना, असा सवाल आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ७५ हजार ६४ शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य वितरित केले जाईल. धान विक्री केली असो वा नसो, अशा सर्वच हमीभावासाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रकमेचा लाभ मिळेल. हे प्रोत्साहन अनुदान पणन हंगाम २०२३- २४ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहणार आहे. सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने विविध योजनांचा लाभ वितरणाचे काम ठप्प आहे.
नोंदणी झाली नसेल तर जबाबदारी कोण घेणार?
ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीच्या केंद्रांवर आपले अर्ज सादर केले, परंतु त्या शेतकऱ्यांची नोंदणी काही तांत्रिक कारणास्तव झाली नाही किंवा संस्थांना त्या शेतकऱ्यांची नोंदणी वेळेअभावी करता आली नाही, असे शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात, त्यांना अनुदानाचा लाभ न मिळाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची राहील. असा प्रश्न आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात नोंदणी न झाल्याची शंका आहे.
शेतकऱ्यांना कोणाचा आधार मिळणार ?
प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी शासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे शेतकयांना गरजेच्या वेळी पैशांचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांना कुणाकडूनच हातभार लागत नसल्याचे सध्या चित्र आहे.
धान विक्रीसाठी ७५ हजार ६४ शेतकऱ्यांची नोंदणी
दरम्यान २०२३-२४ च्या खरीप हंगामासाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्या केंद्रांवर ४० हजार १०६ तर मार्केटिंग फेडरेशनच्या एकूण केंद्रांवर ३४ हजार १५८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. एकूण ७५ हजार ६४ शेतकऱ्यांनी हमीभावात धान विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत १७ हजार ४५० शेतकयांची यंदा भर पडली आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
शासन कोणत्याही घोषणा लवकर करते; पण त्या घोषणांची अंमलबजावणी वेळीच करत नाही. यामुळे शेतकयांना वेळीच लाभ मिळत नाही. आतातर आचारसंहिता सुरु आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदान लवकर जमा होईल की नाही, याबाबत शंका आहे.
-खुशाल वलादे, शेतकरी नरोटीचक
हमीभाव केंद्रावर धान विक्रीसाठी नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून शासनाने जाहीर केलेला निधी लवकर बँक खात्यात जमा करावा. शेतकरी पीककर्ज भरण्यासाठी विविध आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी निधीची प्रतीक्षा करीत आहेत. - मंगेश चापले, शेतकरी सिर्सी