Oilseed, Paddy Market : सद्यस्थितीत गहू व्यतिरिक्त, कापूस, डाळी, तेलबिया आणि धानाची (Dhan Kharedi) सरकारी खरेदी देखील बाजारात सुरू आहे. मात्र किमान आधारभूत किमती केवळ निवडकशेतमालाला मिळत असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे डाळी, तेलबिया आणि धानाचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) (Paddy MSP) कमी आहेत. तर फक्त गहू आणि कापसाचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा अधिक असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षी पुरेसा सामान्य मान्सून पाऊस (Monsoon Rain) झाल्याने खरीप आणि रब्बी पिकांचे चांगले (Rabbi Crop Production) उत्पादन झाले. ज्यामुळे निवडक शेतमालाच्या किमती किमान आधारभूत किमतीच्या आसपास राहिल्या आहेत. अशा वेळी सरकार कृषी मंत्रालयाच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस) एमएसपीवर या वस्तूंची विक्रमी प्रमाणात खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२४ मध्ये सामान्यपेक्षा जास्त मान्सून पावसामुळे पीक उत्पादनात मदत झाली आहे. त्याचवेळी, या हंगामात अतिरिक्त मान्सूनच्या अंदाजामुळे, येत्या काही महिन्यांत जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या किमती स्थिर राहू शकतात.
मार्चमध्ये महागाई कमी होती.
मार्चमध्ये किरकोळ अन्न महागाई सलग पाचव्या महिन्यात घटून २.६९ टक्क्यांवर आली. हे घडले कारण बाजारात रब्बी पिके आल्यामुळे भाज्या, डाळी आणि मसाल्यांच्या किमती घसरल्या होत्या. मार्च २०२५ चा अन्नधान्य महागाई दर नोव्हेंबर २०२१ नंतरचा सर्वात कमी होता. २०२४-२५ हंगामासाठी २३०० रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा सध्या सामान्य प्रकारच्या धान बाजारभाव सुमारे २ टक्के कमी आहे. २०२४-२५ हंगामात सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर ८६ दशलक्ष टन (MT) धान खरेदी केली आहे, जी २०२३-२४ हंगामाच्या तुलनेत ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ आहे.
येत्या काही महिन्यांत परिस्थिती काय असेल?
पुरेशी आयात आणि भरघोस उत्पादनामुळे दोन वर्षांनी किमती किमान आधारभूत किंमतपेक्षा कमी झाल्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत किमती सध्याच्या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने २०२४-२५ हंगामासाठी (जुलै-जून) प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये पीएसएस अंतर्गत सोयाबीन, मोहरी आणि भुईमूग यासारख्या तेलबियांची ६ दशलक्ष टन खरेदी .
तसेच डाळी, तूर, चणा, उडीद, मसूर आणि मूग डाळींची ५ मेट्रिक टन खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. खरीप हंगामात ३.५ मेट्रिक टन सोयाबीन आणि भुईमूगाची विक्रमी खरेदी केल्यानंतर, सरकारी संस्थांनी चालू रब्बी हंगामात आतापर्यंत मंजूर २.८६ मेट्रिक टन मोहरी खरेदी केली आहे.