- सुनील चरपे
नागपूर : बांगलादेश सरकारने नागपुरी संत्र्यावर (Orange export Subsidy) आयात शुल्क आकारत त्यात सातत्याने वाढ केली. त्यामुळे संत्र्याची निर्यात किमान ६५ टक्क्यांनी घटली व दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. यातून मार्ग काढण्यासाठी व संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२३मध्ये संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी जाहीर केली. ही सबसिडी काेणतेही आर्थिक नुकसान सहन न करणाऱ्या निर्यातदारांना देण्याऐवजी नुकसान सहन करणाऱ्या संत्रा उत्पादकांना देणे व त्यासाठी याेग्य नियाेजन करणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील (Maharashtra) एकूण किमान दाेन लाख हेक्टरवर नागपुरी संत्रा बागा (Orange Farmer) आहेत. यातील १ लाख ८० हेक्टरमधील बागा विदर्भात असून, १ लाख ६० हजार हेक्टरमधील बागा उत्पादनक्षम आहेत. आयात शुल्कामुळे बांगलादेशात हाेणारी संत्र्याची निर्यात किमान ६५ टक्क्यांनी घटली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात संत्रा विकावा लागल्याने त्यांचे प्रतिटन किमान १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. संत्र्याचा उत्पादनखर्च प्रतिएकर एक लाख रुपयांवरून १ लाख २५ हजार रुपयांवर पाेहाेचला आहे. ही स्थिती मागील पाच वर्षांपासून कायम आहे. निर्यातदारांनी बाजारभावाप्रमाणे संत्रा खरेदी करून बांगलादेशात निर्यात केला. यात त्यांचे काेणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही. मात्र, ही सबसिडी निर्यातदारांना दिल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना हाेणार असल्याचा संभ्रम निर्माण केला जात आहे.
एकरी सरसकट २० हजार रुपये द्या
राज्य सरकारने सन २०२३च्या अंबिया बहार हंगामातील संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी जाहीर करीत १७१ काेटी रुपयांची तरतूद केली. हा निर्णय अंबिया बहार हंगाम संपल्यानंतर घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी आधीच संत्रा कमी दरात विकल्याने आर्थिक नुकसान सहन केले. त्यांना दिलासा द्यायचा झाल्यास सरकारने या १७१ काेटींमध्ये २२९ काेटी रुपये अतिरिक्त तरतूद करावी. या ४०० काेटी रुपयांमधून उत्पादनक्षम संत्रा बागायतदारांना प्रतिएकर सरसकट २० हजार रुपये द्यावेत. यासाठी पाच एकराची अट ठेवावी.
प्रतिटन १० हजार रुपये द्या
एकरी २० हजार रुपये देणे शक्य नसल्यास राज्य सरकारने कृषी व महसूल विभागाच्या माध्यमातून सध्या संत्रा बागांचे सर्वेक्षण करावे. ज्यांच्या बागांमध्ये अंबिया बहाराचा संत्रा आहे, त्या बागांचे दाेन शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामे करावेत. झाडांना फळे असल्याचे फाेटाे काढावेत. या संत्रा उत्पादकांना प्रतिटन १० हजार रुपयांची मदत करावी. ही मदत देताना चार ते पाच टनाची मर्यादा ठेवावी.
सबसिडी रक्कम बांगलादेशला द्यावी
राज्य सरकारने संत्रा निर्यात सबसिडीचा निधी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून बांगलादेश सरकारला द्यावा. दाेन्ही देशांच्या चलन विनिमय दरानुसार ५० टक्क्यांचे आयात शुल्क कमी करावे. त्यामुळे बांगलादेशातील संत्र्याचे दर कमी हाेतील व निर्यात वाढेल. यातून संत्र्याचे दर वधारतील आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना हाेईल. निर्यात हाेणाऱ्या संत्र्याचा हिशेब सरकारने ठेवावा किंवा संत्र्याची निर्यात जी टू जी म्हणजेच सरकार ते सरकार करावी.
संत्रा बागांचे संगाेपन करणे म्हणजे हत्ती पाेसणे हाेय. संत्रा उत्पादकांना पाच वर्षांपासून सातत्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. गेलेल्या हंगामासाठी आता काही करणे शक्य नाही. संत्रा निर्यात सबसिडीचा विनियाेग व फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने याेग्य नियाेजन करून त्यावर काटेकाेर अंमलबजावणी करावी.
- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेेंज