नागपूर : देशातील तुरीची मागणी व घटलेले उत्पादन विचारात घेता १६ लाख टन तुरीचा तुटवडा निर्माण हाेणार आहे. आयात थांबल्याने केंद्र सरकारला तूर आयात करून देशांतर्गत बाजारातील तुरीचे दर पाडणे शक्य हाेत नाही. त्यामुळे सरकारने दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी स्टाॅक लिमिटवर भर दिला असून, व्यापाऱ्यांकडील साठा तपासणे युद्धपातळीवर सुरू आहे. स्टाॅक लिमिटमुळे सध्या दबावात असलेले तुरीचे दर प्रतिक्विंटल १३ हजार रुपयांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या तुरीचे दर दबावात ठेवण्यासाठी व आवक वाढविण्यासाठी बाजारात सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले जात आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी चालू वर्षात किमान ८ लाख टन तुरीची आयात हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समांतर दरामुळे ही आयात महागात पडत असल्याने सध्या तुरीचे दर प्रतिक्विंटल १० हजार रुपयांच्या आसपास टिकून आहे.
जागतिक तूर उत्पादनात भारताचा वाटा ७० टक्के असून, देशात कर्नाटक व महाराष्ट्राचा वाटा ५६.८० टक्के आहे. या दाेन्ही राज्यांमध्ये तुरीचे उत्पादन घटले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सन २०२३-२४ च्या हंगामात ४३ लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला हाेता. वास्तवात, तुरीचे उत्पादन ३० लाख टन झाले असून, देशाची वार्षिक गरज ही ४६ लाख टन तुरीची आहे. त्यामुळे देशात १६ लाख टन तुरीचा तुटवडा निर्माण हाेणार आहे.
आयात महागात पडणार
सध्या जागतिक पातळीवर तुरीचे दर ९,५०० ते १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल आहे. भविष्यात हे दर कमी हाेण्याची शक्यता नाही. पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च विचारात घेता आयात केल्या जाणाऱ्या तुरीला किमान प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपये माेजावे लागणार आहेत. त्यापेक्षा व्यापाऱ्यांना देशांतर्गत बाजारातून सरासरी १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने तूर खरेदी करणे परवडते.
तुरीची आयात
वर्ष आयात
सन २०२१-२२ :- ८ लाख ४० हजार टन
सन २०२२-२३ :- ८ लाख ९५ हजार टन
सन २०२३-२४ :- ७ लाख ७५ हजार टन
चालू आर्थिक वर्षात भारत अधिकाधिक ८ लाख टन तूर आयात करू शकताे.
तूर देण्यास नकार
आयात करून देशांतर्गत बाजारातील तुरीचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने डाळींवरील आयात शुल्क रद्द केले आहेत. एवढेच नव्हे तर, आयात कालावधीला ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. माेझांबिक, म्यानमार व मलावी हे तीन देश भारताला तूर निर्यात करतात. या तिन्ही या देशांनी भारताला कमी दरात तूर विकत देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने आयात थांबली आहे.
दर पाडणे कठीण
केंद्र सरकार दाेन ते चार लाख टन शेतमालाची आयात करून २० ते ३० लाख टन शेतमालाचे भाव पाडत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. पण, डाळींच्या जागतिक बाजारात सध्या तेजी असून, जागतिक व भारतातील तुरीचे दर सध्या समांतर आहेत. आयात करण्यासाठी कमी दरात तूर मिळत नसल्याने केंद्र सरकारला सध्या व भविष्यात तुरीचे दर पाडणे कठीण जात आहे व जाणार आहे.
स्टाॅक लिमिटमुळे दर दबावात
केंद्र सरकारने डाळींवर स्टाॅक लिमिट लावले असून, स्टाॅकची मर्यादाही कमी केली आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे अधिकारी देशभरातील व्यापाऱ्यांकडील तुरीसह इतर डाळींच्या स्टाॅकची युद्धपातळीवर कसून तपासणी करीत आहेत. पुरेसे भांडवल असूनही व्यापाऱ्यांना माेठ्या प्रमाणात खरेदी करणे शक्य हाेत नसल्याने देशांतर्गत बाजारात तुरीचे दर दबावात आहे.
तुरीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने डाळींवरील आयात शुल्क रद्द करून आयात कालावधी वाढविला आहे. त्यातच डाळींच्या जागतिक बाजारात तेजी असल्याने निर्यातदार देशांनी भारताला कमी दरात तूर विकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे तुरीची आयात थांबल्याने केंद्र सरकारला तुरीचे दर पाडणे शक्य हाेत नाही.
- विजय जावंधिया, शेतमाल बाजार तज्ज्ञ.