Urad Dal Import : देशातील डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या आपल्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने उडीद डाळीच्या (Urad Dal Import) शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवला आहे. यापूर्वी हा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू होता. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोमवारी एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.
भारत हा जगात उडदाचा (Urad Farming) सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. येथे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र ही उडदाचे प्रमुख उत्पादक राज्ये आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, असे शासनाचे धोरण आहे. भारत प्रामुख्याने त्याच्या शेजारील देश म्यानमारमधून उडद आयात करतो.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत आयात ६०१.१२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती. त्यापैकी ५४९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे धान्य एकट्या म्यानमारमधून आयात करण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये ६६३.२१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची आयात झाली, त्यापैकी ६४६.६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्यानमारमधून झाले. म्यानमार व्यतिरिक्त, भारत सिंगापूर, थायलंड आणि ब्राझीलमधून उडद आयात करतो.
पिवळ्या वाटाण्याबाबत....
गेल्या आर्थिक वर्षात भारत आणि म्यानमारमधील द्विपक्षीय व्यापार १.७४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो १.७६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता. व्यापार तूट म्यानमारच्या बाजूने आहे. सामान्य ग्राहकांना स्वस्त डाळी उपलब्ध व्हाव्यात, म्हणून केंद्र सरकारने यापूर्वी पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधीही वाढवला होता. सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधी ३१ मे २०२५ पर्यंत वाढवला आहे.
डाळींच्या आयातीवर १० टक्के कर
त्याच वेळी, केंद्र सरकारने मसूरच्या आयातीवर १० टक्के शुल्क लावले आहे. शुल्क लागू केल्यामुळे, देशात या डाळीच्या किमतीत थोडीशी वाढ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना देशांतर्गत बाजारात किंचित चांगले भाव मिळण्याची शक्यता आहे. खरं तर, गेल्या दोन वर्षांपासून डाळींचे उत्पादन सतत कमी होत आहे आणि बहुतेक डाळींचे भाव बऱ्याच काळापासून वधारले आहेत. यामुळे सरकार परदेशातून डाळींचा पुरवठा अत्यंत कमी आयात शुल्कात किंवा शुल्कमुक्त आयातीद्वारे करून किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.