सुनिल चरपे
नागपूर : सध्या देशभरात कापसाचे दर ‘एमएसपी’च्या आसपास घुटमळत आहेत. दर ‘एमएसपी’पेक्षा कमी हाेऊ नये, यासाठी ‘सीसीआय’ आणि कापूस पणन महासंघाने माेठ्या प्रमाणात कापसाची खरेदी करणे अत्यावश्यक आहे. कापूस खरेदी वाढविण्याकडे ‘सीसीआय’ दुर्लक्ष करीत असून, कापूस खरेदीसाठी केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने पणन महासंघाला ‘सब एजन्ट’ म्हणून शनिवारी (दि. ६) अधिकृत परवानगी दिली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे पणन महासंघाला कापूस खरेदी सुरू करण्यासाठी किमान दीड महिना लागणार आहे.
केंद्र सरकारने चालू हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये जाहीर केली आहे. सध्या देशभरातील बाजारात कापसाचे सरासरी दर प्रतिक्विंटल ६,२०० ते ७,५०० रुपये तर सरकीचे सरासरी दर २,४०० ते २,९०० रुपये आहेत. महाराष्ट्रात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ६,५०० ते ७,२०० रुपये तर सरकीचे दर २,७०० ते २,९०० रुपये आहेत. कापसाचे दर ‘एमएसपी’पेक्षा कमी हाेऊ नये तसेच बाजारात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी ‘सीसीआय’ आणि पणन महासंघाने तातडीने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे आणि खरेदीला वेग देणे आवश्यक आहे.
यावर्षी देशभरात कापूस उत्पादन माेठ्या प्रमाणात घटणार असल्याचे शेतकऱ्यांसह व्यापारी, ‘सीएआय’, बाजारतज्ज्ञ, जिनिंग व्यावसायिकांनी सांगितले. त्यातच दरवाढीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री संथगतीने करण्याचे धाेरण अवलंबल्याने बाजारातील आवक मंदावली आहे. दर ‘एमएसपी’च्या आसपास घुटमळत असल्याने शेतकरी कापूस विकावा की साठवून ठेवावा, या द्विधा मनस्थितीत आहेत.राज्यनिहाय दर (रुपये प्रतिक्विंटल)राज्य - कापूस - सरकी
- मध्य प्रदेश - ६,४०० ते ७,०० - २,४०० ते २,८००
- महाराष्ट्र - ६,५०० ते ७,१०० - २,७२५ ते २,९००
- तेलंगणा/आंध्र प्रदेश - ६,२०० ते ७,२१० - २,६५० ते २,८५०
- गुजरात - ६,५०० ते ७,५५० - २,५७५ ते २,९२५
- कर्नाटक - ६,४०० ते ७,३०० - २,६७० ते २,७००
- पंजाब - ६,२०० ते ६,९०० - २,४०० ते २,८००
- हरयाणा - ६,२०० ते ७,००० - २,४२५ ते २,५२५
- राजस्थान - ६,३०० ते ७,१०० - २,४२५ ते २,९००
पणन महासंघाला दीड महिना वेळकापूस पणन महासंघाच्या १७ पैकी १३ संचालकांची २२ डिसेंबर २०२३ राेजी अविराेध निवड करण्यात आल्याने उर्वरित ४ संचालकपदांसाठी रविवारी (दि. ७) मतदान घेण्यात आले. ९ जानेवारीला मतमाेजणी हाेणार असून, त्यानंतर चार दिवसांनी राज्य सरकार नाेटिफिकेशन जारी केल्यावर १० दिवसांनी महासंघाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी पहिली बैठक पार पडेल. या बैठकीनंतर किमान १० दिवसांनी दुसऱ्या बैठकीत समित्यांची निवड आणि कापूस खरेदीचे नियाेजन केले जाऊ शकते. त्यामुळे कापूस खरेदी केंद्र सुरू व्हायला किमान दीड महिन्याचा काळ लागू शकताे.निधी व कर्मचाऱ्यांची कमतरतापणन महासंघासमाेर कापूस खरेदीसाठी लागणारा निधी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता या माेठ्या समस्या आहेत. पणन महासंघाच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. ‘सीसीआय’साेबत करार करणे, निधी उभारण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे, त्यासाठी राज्य सरकारने पणन महासंघाची गॅरंटी घेणे, यासाठी पत्रव्यवहार यासह अन्य कामांसाठी पणन महासंघाला वेळ लागणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी ‘सीसीआय’ने राज्यात कापूस खरेदीला वेग द्यायला हवा. पणन महासंघाने त्यांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने याेग्य उपाययाेजना करून कापूस खरेदी सुरू करायला हवी.- गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, महाराष्ट्र