पुणे : राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व पर्यायी बाजार व्यवस्था यांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने श्री. उमाकांत दांगट माजी कृषि आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतमाल बाजार व्यवस्थेशी सबंधित सर्व घटकांचा समावेश असलेला 14 सदस्यांचा अभ्यास गट गठित केलेला होता. या समितीने बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करून अहवाल शासनास पाठवला असून त्याद्वारे विविध बदल सुचवण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकरी केंद्रित महत्वपुर्ण शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व नियम 1967 मधील तरतुदींनुसार शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी राज्यात कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, सद्यस्थितीत राज्यात एकूण कृ.उ.बा.समित्यांचे 306 मुख्य बाजार व 621 उपबाजार व 84 खाजगी बाजार, 1499 थेट पणन परवाने कार्यरत आहेत. कृषि पणन व्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली एकाधिकारशाही व कुंठीतता दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सुचविल्यानुसार सन 2005 नंतर राज्याच्या अधिनियमात सुधारणा करुन पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. अधिनियमातील या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने स्पर्धा निर्माण होवून शेतमालास अधिकचे दर मिळावेत असे अपेक्षित होते. या बाबींचा विचार करुन मंत्री अब्दुल्ल सत्तार यांनी राज्यातील प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकरी हा केंद्र बिंदू मानून सुधारणा करण्यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती.
शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेनुसार अभ्यासगटाने राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आणि पर्यायी बाजार व्यवस्था याबाबतची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती संकलीत केली. खाजगी बाजार, थेट पणन संकलन केंद्र आणि पुणे, मुंबई, संगमनेर, नाशिक आणि नागपूर या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात भेटी दिल्या आणि तेथील सर्व संबंधित बाजार घटकांशी विचारविनिमय करुन त्यांच्या अडी-अडचणी समजावून घेतल्या. तसेच बाजार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यांच्याकडून आलेली निवेदने स्विकारली व सूचना समक्ष ऐकून घेतल्या. त्या आधारे कायदेशीर तरतुदी, प्रचलित पध्दती, क्षेत्रीय तपासणी अहवाल, विविध तज्ञांशी चर्चा, बाजार व्यवस्थेमधील सर्व घटकांकडून आलेल्या सुचनांवर विचारमंथन करुन सदरचा अहवाल तयार केला आहे.
त्यावर अभ्यास गटाने राज्यातील प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकरी हा केंद्र बिंदू मानून सुधारणा सुचविल्या आहेत.त्यामध्ये किमान आधारभूत किंमती प्रमाणे खरेदी करण्यासाठी व अन्नधान्य सुकविण्यासाठी बाजार समित्यांमध्ये आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करणे,त्याबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी स्पष्ट करणे, खाजगी बाजारांसाठी आदर्श बाजार आराखडा तयार करुन त्याप्रमाणे पायाभुत सुविधा निर्माण करणे, शेतमालास स्पर्धात्मक दर मिळावा यासाठी खुल्या लिलाव पध्दतीचा अवलंब करणे, खाजगी बाजारांची नियमित तपासणी व लेखापरिक्षण करणे, बाजार समिती आवारातील विक्रीस आलेल्या शेतमालाचा विमा उतरवणे, ई-नामशी खाजगी बाजार जोडणे, पणन विभागाचे बळकटीकरण करणे व अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशी तरतुद करणे तसेच बाजार व्यवस्थेचा भविष्यकालीन वेध घेवुन बाजार समितीमध्ये आलेल्या मालावर प्राथमिक प्रक्रिया करुन उत्पादक शेतकरी ते उपभोक्ता ग्राहक अशी मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने सुविधा निर्माण करणे अश्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकरी केंद्रित महत्वपुर्ण शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.
समितीच्या अभ्यासगटात कोण होते?या अभ्यास गटात श्री. सुनिल पवार माजी पणन संचालक, श्री. सुग्रीव धपाटे, सहसचिव पणन, श्री. विकास रसाळ, पणन संचालक, श्री. संजय कदम कार्यकारी संचालक कृषि पणन मंडळ,श्री. किशोर कुलकर्णी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाजार समिती संघ, श्री. देवीदास पालोदकर सदस्य तसेच श्री. जयवंत महल्ले माजी संचालक कृषि विदर्भ, श्री. उदय देवळाणकर, श्री. रमेश शिंदे शेतकरी सदस्य होते. श्री. राजेंद्र बाठिया, श्री. ललित गांधी अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर कॉमर्स इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्री. व्यापारी प्रतिनिधी, व श्री. ज्ञानेश्वर भामरे अध्यक्ष शासनमान्य खाजगी बाजार फेडरेशन प्रतिनिधी व श्री. दिपक शिंदे सहसंचालक पणन यांचा सदस्य सचिव म्हणुन समावेश होता.